KNEWS DESK- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में शहरी स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में देरी के लिए कड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिनकी लापरवाही के कारण योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री ने दो संयुक्त आयुक्तों, दो उप नगर आयुक्तों और एक कार्यकारी अधिकारी का 15 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। इसके अलावा, गुरुग्राम नगर निगम के एक लिपिक संदीप कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
शहरी स्वामित्व योजना में देरी के लिए अधिकारियों पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव के माध्यम से निर्देश जारी किए, जिसके तहत नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव, नगर निगम अंबाला के संयुक्त आयुक्त पुनीत, नगर निगम सोनीपत के उपायुक्त हरदीप और नूंह नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी अरुण नांदल का 15 दिन का वेतन काट लिया गया। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों की लापरवाही के कारण शहरी स्वामित्व योजना का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, और इससे सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में रुकावट आई।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं की निगरानी मुख्यमंत्री आवास स्थित ‘मुख्यमंत्री डैशबोर्ड प्रकोष्ठ’ से की जाती है, और इस निगरानी के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2 लाख लोगों को मिलेगा शहरी स्वामित्व योजना के तहत प्लॉट
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते बुधवार को घोषणा की थी कि सरकार 2 लाख लोगों को 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देगी। इसके तहत शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,430 लोगों को 30 स्क्वायर गज की जमीन दी जाएगी। साथ ही, गांवों में 10,000 लोगों को 50 स्क्वायर गज का प्लॉट भी आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5 लाख लोगों ने जमीन के लिए आवेदन किया है, और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के लोगों को अपने घरों के लिए उचित जगह उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी संपत्ति के मालिक बन सकें और बेहतर जीवन यापन कर सकें।
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। यह घोषणा बीजेपी के चुनावी वादे के अनुरूप की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपने परिवार की भरण-पोषण में सहारा मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाएगी, और इसकी प्रक्रिया में कोई भी देरी नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री की सख्त नीति: भ्रष्टाचार और देरी पर कड़ी कार्रवाई
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को रोकने की उनकी कड़ी नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं के संचालन में कोई भी लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता और सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनका उद्देश्य है कि हरियाणा में हर योजना का लाभ जनता तक सही समय पर पहुंचे, और राज्य में भ्रष्टाचार या देरी के कोई भी तत्व न पनपने पाए।
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