Knews Desk, निकाय चुनाव के मुद्दे पर धामी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दअरसल नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानि कि 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए है। आपको बता दें कि प्रदेश के सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में तीन माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अभी बरकरार है। वहीं अब खबर आ रही है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार अब तक निकाय चुनाव को नहीं करा पाई है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। राज्य सरकार भले अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी ना कर पाई हो लेकिन कोर्ट ने सरकार से निकाय चुनाव का कार्यक्रम मांग लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है. सरकार का कहना है कि वह निकाय चुनाव के लिए तैयार है
आपको बता दें कि प्रदेश के सौ नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में तीन माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अब तक बरकरार है। वहीं अब खबर आ रही है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है।
कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर लगातार निकाय चुनाव में देरी को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव अब तक नहीं करा पाई है।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट
About Post Author
