KNEWS DESK- भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने को लेकर “कूलिंग ऑफ पीरियड” के महत्व पर जोर दिया है। उनका कहना था कि रिटायरमेंट के बाद किसी न्यायाधीश को थोड़े समय के लिए खुद को देने का मौका मिलना चाहिए और अगर वह राजनीति में जाना चाहते हैं, तो भी एक पर्याप्त समयांतराल होना चाहिए। इस बयान ने कूलिंग ऑफ पीरियड की अवधारणा को फिर से चर्चा में ला दिया है।
कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है?
कूलिंग ऑफ पीरियड उस समयावधि को दर्शाता है जिसके दौरान कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति अपने पद से रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य पद, विशेष रूप से सरकारी या राजनीतिक पद, को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व पद से प्राप्त जानकारियों या प्रभाव का अनुचित लाभ न उठाए।
कूलिंग ऑफ पीरियड की आवश्यकता
न्यायाधीशों के संदर्भ में, कूलिंग ऑफ पीरियड इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे निर्णय न लें जो उनके भविष्य के लाभ के लिए हो सकते हैं। यह न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करता है। कूलिंग ऑफ पीरियड यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद किसी भी राजनीतिक या सरकारी पद को स्वीकार न करें, जिससे न्यायिक निर्णयों में कोई संभावित हितों का टकराव न हो।
कूलिंग ऑफ पीरियड का उदाहरण
जब कोई सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग या किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पद पर होता है, तो उसे चुनावों से संबंधित निर्णय लेने के बाद एक निश्चित अवधि तक किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं करने की आवश्यकता होती है। यह कूलिंग ऑफ पीरियड यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने पूर्व पद से मिली जानकारियों या प्रभाव का अनुचित लाभ न उठाए।
भारत में कूलिंग ऑफ पीरियड और राजनीति
भारत में न्यायाधीशों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड की अवधारणा पर गहराई से विचार हो रहा है। न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राजनीति में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने की बात उठाई जा रही है, लेकिन इस पर अभी भी व्यापक चर्चा और बहस जारी है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस मुद्दे पर कहा कि न्यायाधीश रिटायरमेंट के बाद भी अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखें और आम जनता को सही संदेश दें।
भारत में रिटायरमेंट के बाद राजनीति में शामिल होने वाले न्यायाधीश
भारत में कुछ न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में प्रवेश किया है, जो इस विषय पर चर्चा का हिस्सा रहे हैं-
न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा: भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रहे रंगनाथ मिश्रा ने रिटायरमेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके बहारुल इस्लाम ने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और राज्यसभा के सदस्य बने।
न्यायमूर्ति मीर कासिम: कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मीर कासिम ने रिटायरमेंट के बाद नेशनल कांफ्रेंस पार्टी में शामिल होकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने सीधे राजनीति में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर टिप्पणियां की हैं।
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