मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना अहम? 6% विवाहित महिलाएं यौन हिंसा की शिकार

KNEWS DESK- भारत में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को लेकर लंबे समय से कानूनी और सामाजिक बहस जारी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शादी के बाद पति द्वारा पत्नी की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जाए या नहीं, बल्कि यह मुद्दा महिला की सहमति, उसके शरीर पर अधिकार, सम्मान और मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। 18 नवंबर 2026 को इस मुद्दे से जुड़ी 10 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में देश में मैरिटल रेप को लेकर कानून और महिलाओं की स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है।

मैरिटल रेप क्या है?

मैरिटल रेप का मतलब शादी के रिश्ते में पति द्वारा पत्नी की इच्छा और सहमति के बिना जबरन यौन संबंध बनाना है। सामान्य तौर पर किसी भी यौन संबंध में सहमति को अहम माना जाता है, लेकिन भारत में वयस्क पत्नी के मामले में कानून ने लंबे समय से एक अलग अपवाद रखा है।

यही अपवाद मैरिटल रेप को लेकर मौजूदा विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विवाह किसी महिला को अपने शरीर पर अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करता। अगर पत्नी संबंध बनाने से इनकार करती है, तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।

NFHS-5 के आंकड़े क्या बताते हैं?

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS-5 के 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक, 18 से 49 साल की करीब 6 फीसदी विवाहित महिलाओं ने पति की ओर से यौन हिंसा का अनुभव बताया है। यानी हर 100 में से लगभग 6 विवाहित महिलाओं ने पति की तरफ से अपनी इच्छा के खिलाफ यौन व्यवहार या संबंध बनाए जाने की बात कही।

हालांकि, यह आंकड़ा केवल उन महिलाओं का है, जिन्होंने सर्वे के दौरान अपना अनुभव साझा किया। घरेलू और यौन हिंसा के मामलों में सामाजिक दबाव, बदनामी का डर, परिवार टूटने की आशंका और आर्थिक निर्भरता जैसी वजहों से कई महिलाएं शिकायत या अनुभव साझा नहीं करतीं। इसलिए वास्तविक स्थिति इससे अलग या अधिक हो सकती है।

BNS में मैरिटल रेप को लेकर क्या प्रावधान है?

भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 63 में रेप की कानूनी परिभाषा दी गई है। इसके अपवाद-2 के मुताबिक, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ पति द्वारा बनाया गया यौन संबंध बलात्कार की कानूनी परिभाषा में नहीं आता। यानी वयस्क पत्नी के मामले में शादी को कानूनी अपवाद माना गया है। हालांकि, नाबालिग पत्नी के मामले में यह छूट लागू नहीं है।

यह व्यवस्था नई नहीं है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 375 में भी ऐसा ही अपवाद मौजूद था। 1 जुलाई 2024 से BNS लागू होने के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही। इसी कानूनी अपवाद को हटाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं का प्रमुख हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल है?

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी 10 याचिकाएं हैं। मुख्य सवाल यह है कि क्या पति को पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर रेप के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है और क्या वयस्क पत्नी को लेकर कानून में मौजूद यह अपवाद संविधान के अनुरूप है। सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया था। इससे पहले यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था।

मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ इस मुद्दे पर एकमत नहीं हो सकी थी। एक जज ने वैवाहिक बलात्कार से जुड़े अपवाद को असंवैधानिक माना, जबकि दूसरे जज ने इसे बरकरार रखने के पक्ष में राय दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग क्या है?

याचिकाकर्ताओं और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग है कि शादी को यौन संबंधों के लिए स्थायी सहमति नहीं माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पत्नी की इच्छा नहीं है और पति जबरन संबंध बनाता है, तो उसे भी यौन हिंसा के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनकी प्रमुख मांगों में BNS की धारा 63 से वयस्क पत्नी से जुड़ा अपवाद हटाना, शादीशुदा महिलाओं को समान कानूनी सुरक्षा देना और बिना सहमति बनाए गए संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाना शामिल है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मांग की गई है कि अलग रह रही पत्नी के मामले में जबरन संबंध बनाने पर कानून में समानता और उचित सजा सुनिश्चित की जाए।

केंद्र सरकार पहले क्या कह चुकी है?

साल 2017 में केंद्र सरकार ने अपने एक एफिडेविट में कहा था कि मैरिटल रेप को आपराधिक अपराध बनाने से विवाह संस्था पर असर पड़ सकता है। सरकार ने यह आशंका भी जताई थी कि इस तरह के कानून का इस्तेमाल पतियों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है।

यही तर्क इस बहस के दूसरे पक्ष में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी एक तरफ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने की मांग है, तो दूसरी तरफ विवाह संस्था, झूठे मामलों की आशंका और कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई जाती रही है।

दुनिया में मैरिटल रेप को लेकर क्या स्थिति है?

दुनिया के कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

वहीं, स्रोत के मुताबिक करीब 32 देशों में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, हैती, लाओस, माली, म्यांमार, कुवैत, सेनेगल, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, बोत्सवाना, ईरान, लेबनान, मलेशिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, लीबिया, ओमान, यमन और बहरीन समेत अन्य देश शामिल हैं।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस पूरे विवाद के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत के सामने सिर्फ यह सवाल नहीं है कि मैरिटल रेप को अपराध बनाया जाए या नहीं, बल्कि यह भी है कि शादी के रिश्ते में महिला की सहमति और उसके मौलिक अधिकारों को कानून किस तरह देखता है।

एक तरफ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शादी किसी महिला की सहमति का स्थायी अधिकार पति को नहीं देती। दूसरी तरफ विवाह संस्था और कानून के संभावित दुरुपयोग से जुड़े सवाल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करने की दिशा में अहम कदम हो सकती है कि भारत में वैवाहिक रिश्ते के भीतर सहमति और यौन हिंसा को कानून किस नजरिए से देखता है।

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