भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी के बीच इंडोनेशिया ने पाकिस्तान, तुर्किये और कतर के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को दोहा में हुए इस समझौते ने क्षेत्रीय रक्षा समीकरणों को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, इस साझेदारी को भारत के खिलाफ गठबंधन मानने से पहले इसके उद्देश्यों और दायरे को समझना जरूरी है।
Knews Desk – कतर की राजधानी दोहा में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये और कतर ने ‘बद्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाना, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाना है।
इस समझौते के तहत चारों देश अपनी-अपनी विशेषज्ञता और रक्षा उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल करके सहयोग के नए अवसर तलाश सकते हैं। इसका एक उद्देश्य पहले से चल रही द्विपक्षीय रक्षा परियोजनाओं को व्यापक सहयोग के ढांचे में लाना भी है।
इंडोनेशिया को इस साझेदारी से क्या फायदा होगा?
इंडोनेशिया के लिए इस समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और सैन्य क्षमताओं को विकसित करने के अवसर हो सकते हैं। तुर्किये का रक्षा उद्योग ड्रोन और अन्य सैन्य प्रणालियों के विकास के लिए जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान भी रक्षा उत्पादन और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग की पेशकश कर सकता है। कतर इस साझेदारी में आर्थिक और रणनीतिक भूमिका निभा सकता है।
इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करना चाहता है। उसकी भौगोलिक स्थिति कई अहम समुद्री मार्गों के करीब है, इसलिए आधुनिक हथियारों और अलग-अलग देशों के साथ रक्षा सहयोग उसके लिए महत्वपूर्ण है।
भारत के साथ ब्रह्मोस समझौते पर क्या असर पड़ेगा?
भारत और इंडोनेशिया ने जुलाई 2026 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए समझौता किया था। दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई थी।
पाकिस्तान और तुर्किये के साथ इंडोनेशिया की नई साझेदारी से भारत के लिए क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर नजर रखना जरूरी होगा। हालांकि, फिलहाल सार्वजनिक जानकारी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ‘बद्र’ समझौते के कारण भारत-इंडोनेशिया का ब्रह्मोस सौदा प्रभावित होगा। रक्षा उद्योग में सहयोग का यह समझौता अपने आप में भारत के साथ पहले से हुए समझौते को रद्द नहीं करता।
क्या यह वास्तव में ‘इस्लामिक नाटो’ है?
चार देशों के इस समझौते को कुछ चर्चाओं में ‘इस्लामिक नाटो’ कहा जा रहा है, लेकिन इस शब्द को आधिकारिक सैन्य गठबंधन का नाम मानना सही नहीं होगा। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ‘बद्र’ समझौते का मुख्य उद्देश्य रक्षा उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास में सहयोग बढ़ाना है। इसमें नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है।
इसलिए इंडोनेशिया के कदम को भारत से दूरी बनाने के बजाय अपनी रक्षा जरूरतों के लिए कई देशों के साथ संबंध मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। आने वाले समय में इस समझौते के तहत होने वाली ठोस परियोजनाएं ही बताएंगी कि इसका क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत के हितों पर कितना असर पड़ता है।