देहरादून| उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिजली संकट को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस संकट पर मुलाकात करने के लिए गए थे और उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में कभी भी बिजली का संकट पैदा होने नहीं दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को न सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लांग टर्म बिजली का अतिरिक्त कोटा दिया जाएगा। सबसे पहले धामी जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का सबसे पहले उत्तराखंड को मार्च के महीने 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उपलब्ध करवाने पर उनका आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी का कहना है की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के निर्माण में काफी देर हो गई है। न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से बिजली की मांग के सापेक्ष उसकी उपलब्धता काफी कम है। इसके अलावा प्रदेश में बेस लोड को लेकर थर्मल पावर प्लांट भी नहीं है। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी काफी काम हुई है जिससे की नदियों का जलस्तर काफी काम हो गया है इसलिए बिजली उत्पादन काफी प्रभावित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट को दोबारा संचालन करने के बारे में भी सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है की जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी की तरफ से सीएसआर मद में पुनर्निर्माण कार्यों में भी काफी मदद की जाएगी। केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना है की जल्द ही केंद्र की पावर प्लानिंग की सारी टीम उत्तराखंड का दौरा करेगी। यह सारी टीम उत्तराखंड में बिजली की आपूर्ति और जरूरतों का अध्ययन करेगी और आगे की कार्य योजना को तैयार करेगी। केंद्र की तैयारी उत्तराखंड को शॉर्ट टर्म के साथ ही लांग टर्म में भी बिजली की सप्लाई में काफी सहायता उपलब्ध कराना है। प्रदेश में जो भी जल विद्युत परियोजना रुकी हुई है उनको लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक की जाएगी। अलकनंदा के साथ साथ और भी नदियों पर करीब 20 पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी मिलेगी और इन प्रोजेक्ट से करीब 2121 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
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