नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी जिले में स्थानांतरण को लेकर केन्द्र सरकार ने सहमति दे दी है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के कोर्ट के स्थानान्तरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। केन्द्र की ओर से केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रीजिजू ने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह जानकारी दी।
नैनीताल में पर्यटन के कारण आवागमन में परेशानी
दरअसल नैनिताल पर्यटन की दृष्टि से व्यस्त जिला है जिस कारण यहां लोगों की भीड़ का ज्यादा दबाव है। विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों को हाइकोर्ट पहु ंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट के स्थानांतरण की मांग उठी। इसी समस्या को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने गहन मंथन कर स्थानांतरण पर निर्णय लिया। निर्णय पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने भी अपनी सहमति जतायी जिसके बाद प्रस्ताव को केन्द्र को भेजा। जिसके बाद प्रस्ताव पर केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रीजिजू ने राज्य को पत्र लिखकर इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। जिसके बाद अब अवस्थापना सुविधाएं जुटाई जाएगी, जिसमें न्यायाधीशों व स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं, कामकाज के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं की व्यवस्थाएं पूरी की जायेंगी।
दरअसल नैनिताल पर्यटन की दृष्टि से व्यस्त जिला है जिस कारण यहां लोगों की भीड़ का ज्यादा दबाव है। विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों को हाइकोर्ट पहु ंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट के स्थानांतरण की मांग उठी। इसी समस्या को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने गहन मंथन कर स्थानांतरण पर निर्णय लिया। निर्णय पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने भी अपनी सहमति जतायी जिसके बाद प्रस्ताव को केन्द्र को भेजा। जिसके बाद प्रस्ताव पर केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रीजिजू ने राज्य को पत्र लिखकर इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। जिसके बाद अब अवस्थापना सुविधाएं जुटाई जाएगी, जिसमें न्यायाधीशों व स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं, कामकाज के लिए प्रशासनिक आवश्यकताओं की व्यवस्थाएं पूरी की जायेंगी।