उत्तराखंड, उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाडे के साथ ही राज्य के सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले भी सामने आने लगे हैं….लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया….मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए दोषियो के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच एसआईटी करेगी….जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है…सीएम धामी के निर्देश के बाद देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू हो गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील कर दिए गए है। वहीं, देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। एसडीएम या एडीएम की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भूमाफिया सहित रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। वहीं विपक्ष ने सीएम के इस एक्शन को सिर्फ एक खानापूर्ती बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने समय रहते यदि कोई कदम उठाया होता तो ऐसे अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले सामने नहीं आते
देवभूमि उत्तराखंड में जमीन फर्जीवाडे के साथ ही राज्य के सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने के मामले भी सामने आने लगे हैं….लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया….मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए दोषियो के खिलाफ कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले की जांच एसआईटी करेगी….जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है…सीएम धामी के निर्देश के बाद देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम की जांच शुरू हो गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर तीनों तहसीलों के रिकॉर्ड रूम सील कर दिए गए है। वहीं, देहरादून में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड रूम को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया। एसडीएम या एडीएम की अनुमति के बिना कोई कर्मचारी रिकॉर्ड रूम में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद से लगातार राज्य में भूमाफियाओं का राज बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों से छेड़छाड़ और फाइल बदलने में भी अब इन माफियाओं को कोई डर नहीं है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि सीएम का ये एक्शन सिर्फ खानापूर्ति है…कांग्रेस का आरोप है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते कोई कार्रवाई करते तो ये स्थिति ना होती….वहीं भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त है….और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा
कुल मिलाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्रारंभिक रूप से वर्ष 1978 व वर्ष 1984 की छह रजिस्ट्रियों/भूमि अभिलेखों में फर्जीवाड़ा किया गया है। जिसमें भूमाफिया ने रिकार्ड में हेरफेर कर स्वामित्व बदल डाले और मूल रिकार्ड तक गायब कर दिए गए। जांच के मुताबिक, फर्जी रजिस्ट्रियों में हाथ की लिखावट, स्याही, मुहर और पेज में भिन्नता पाई गई है। वहीं जमीन संबंधी रिकार्ड में हो रही छेड़छाड़ को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्रियां डिजिटल होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट
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