खनन पर बवाल ,अपने ही सिस्टम पर सवाल !

उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, उत्तराखण्ड मे अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व सीएम व सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठा दिया था। त्रिवेंद्र के संसद में दिए गए बयान के बाद भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार में हलचल मच गई थी। प्रदेश सरकार के खनन विभाग से जुड़े अधिकारी ने पूर्व सीएम के अवैध खनन के विरोध में वीडियो बयान जारी कर मामले को और भी उलझा दिया था. सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाम न लेते हुए जवाब भी दे दिया था। बहरहाल इस मामले के बाद कल भाजपा के तेज तर्रार विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दून से सटे विकासनगर इलाके में अवैध खनन की ट्राली को मौके पर ही पकड़ हंगामा खड़ा कर सिस्टम को खुलेआम हड़का लिया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पुलिस को सूचना दी पर चीता पुलिस आधे घण्टे तक मौके पर नहीं आयी। कोतवाल का सरकारी फोन किसी अन्य के हाथ में होने पर भाजपा विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया।
भाजपा विधायक ने मौके पर आए पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुना डाली. यही वीडियो वायरल होते ही सत्ता के गलियारे में हड़कंप मच गया। वही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है।

राजधानी देहरादून के विकासनगर में खुलेआम अवैध खनन को लेकर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पुलिस महकमे से लेकर खनन माफिया को कड़ी चेतावनी दे डाली है। नदी किनारे अवैध खनन ट्रैक्टर के पास खड़े भाजपा विधायक चौहान के रौद्र रूप को देखते हुए पुलिस महकमे में हलचल मच गई. जिसके चलते ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह देहरादून द्वारा उप निरीक्षक वैभव गुप्ता चौकी प्रभारी बाजार, चीता में नियुक्त हेड कांस्टेबल मनोज तथा कांस्टेबल नवबहार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। वही विपक्ष का कहना है के प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर नककेल लगाने में धामी सरकार फैल नज़र आ रही है।

आपको बता दे प्रदेश में अवैध खनन का मामला पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में हरिद्वार सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा लोकसभा में उठने के बाद खनन विभाग ने राज्य में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो राज्य में खनन के भूगर्भीय प्रभावों का अध्ययन कर रही है।
समिति में अध्यक्ष के तौर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वरिष्ठ वैज्ञानिक को रखा गया है। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के भूकंप विज्ञानी, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के वरिष्ठ विशेषज्ञ वैज्ञानिक को सदस्य बनाया गया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संयुक्त निदेशक को भी इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। विभाग के निदेशक का कहना है कि खनन पर अभी अन्य रिपोर्ट मिलनी बाकी है। इसके बावजूद प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है. जो चिंता का विषय है।

विकासनगर क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर समय पर कार्रवाई न करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर देहरादून पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के आदेश पर चौकी बाजार के प्रभारी उप निरीक्षक वैभव गुप्ता, चीता मोबाइल में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज और कांस्टेबल नवबहार को तत्काल प्रभाव से लाइनहाजिर कर दिया गया है। हालांकि अपनी ही सरकार में अवैध खनन को लेकर पहले भी नेताओं के विवादित सुर देखने को मिल चुके है लेकिन वक्त रहते कोई भी ठोस निति सरकार की और से इन माफियाओं के खिलाफ नहीं बन पाई यही वजह है की आज भी पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धड़ले से खनन माफिया सक्रिय है और सरकार के हाथ खाली पहले से ही खनन को लेकर विपक्ष सरकार को घेरे हे तो वही अब अपनी ही सरकार के विधयक भी खनन को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे है।