Knews Desk– उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का सवाल विपक्षी राजनीति का सबसे अहम मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं समाजवादी पार्टी इस मांग को फिलहाल काफी बड़ा मान रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच असली लड़ाई सिर्फ सीटों की संख्या की नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता, वोट ट्रांसफर और गठबंधन के भीतर राजनीतिक प्रभाव की भी है।
181 सीटों की मांग ने बढ़ाई गठबंधन की मुश्किल
कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की सूची सामने आने के बाद SP और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और महत्वपूर्ण हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस ने यह सूची करीब डेढ़ महीने पहले SP को सौंपी थी। हालांकि दोनों दलों ने इस सूची को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया है।
कांग्रेस की सूची में ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जहां फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनमें अमेठी, सहारनपुर और बछरावां जैसी सीटें शामिल बताई गई हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल कुछ ऐसी सीटों पर भी कांग्रेस ने दावा किया है, जहां SP का मौजूदा विधायक है। यही वजह है कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह बन गया है कि दोनों दल एक-दूसरे के मजबूत क्षेत्रों में कितनी जगह छोड़ने को तैयार होते हैं।
SP का फॉर्मूला साफ, जिताऊ उम्मीदवार को मिले प्राथमिकता
अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सीटों को एडजस्ट किया जाएगा और हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।
यही फॉर्मूला SP और कांग्रेस के बीच बातचीत का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। कांग्रेस जहां अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ-साथ कुछ नई सीटों पर भी दावा कर रही है, वहीं SP अपने मौजूदा विधायकों वाली सीटों को छोड़ने से पहले वहां कांग्रेस की वास्तविक चुनावी क्षमता को देखना चाहेगी।
कांग्रेस ने 2022 में अकेले चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली थी, जबकि SP ने 111 सीटें जीती थीं। 2017 में कांग्रेस ने SP के साथ गठबंधन में 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सात सीटें जीती थीं। ऐसे आंकड़े SP के लिए सीटों की संख्या पर सवाल उठाने का आधार बनते हैं, जबकि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अपने बढ़े राजनीतिक प्रभाव को आधार बनाकर ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है।
कांग्रेस 100 से नीचे जाने को तैयार नहीं?
ताजा रिपोर्टिंग के मुताबिक कांग्रेस के भीतर 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर जोर है। पार्टी के एक नेता के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस 100 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। वहीं SP की तरफ से कांग्रेस को 181 सीटें देने की संभावना नहीं मानी जा रही है।
यहीं से गठबंधन की असली परीक्षा शुरू होती है। अगर कांग्रेस 100 से अधिक सीटों पर मजबूत दावेदारी करती है और SP अपनी मौजूदा सीटों को बचाने के साथ-साथ अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है, तो दोनों दलों को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना होगा जिसमें संख्या से ज्यादा सीट की चुनावी उपयोगिता को महत्व मिले।
कांग्रेस की नजर रायबरेली और अमेठी जैसे अपने पारंपरिक क्षेत्रों पर भी है। रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी रायबरेली और अमेठी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर दावा करना चाहती है। इनमें कुछ सीटें फिलहाल SP के पास भी हैं।
सीटों से बड़ा सवाल होगा वोट ट्रांसफर
2027 में SP-Congress गठबंधन की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि दोनों दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि दोनों पार्टियों का वोट बैंक एक-दूसरे के उम्मीदवार को कितनी मजबूती से ट्रांसफर करता है।
2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन ने UP की राजनीति में इस वोट ट्रांसफर की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बना दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग होते हैं। स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, बूथ संगठन और क्षेत्रीय मुद्दे कई सीटों पर नतीजे बदल सकते हैं।
इसलिए 2027 में SP के लिए मजबूत संगठन और अपना पारंपरिक सामाजिक आधार महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों और बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करना होगा। कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारी के तहत संगठनात्मक समितियों के गठन और दिसंबर से व्यापक अभियान शुरू करने की योजना पर काम तेज किया है।
तीसरा मोर्चा भी बिगाड़ सकता है विपक्ष का गणित
SP-Congress के सामने चुनौती सिर्फ BJP नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है और 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया है।
अगर यह मोर्चा मुस्लिम, दलित और वंचित वर्गों के बीच प्रभाव बनाने में सफल रहता है, तो कई सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे का असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। खासतौर पर ऐसी सीटों पर जहां जीत का अंतर कम रहा है, वहां कुछ हजार वोटों का बदलाव भी पूरा समीकरण बदल सकता है।
2027 में SP-Congress के लिए सबसे बड़ी परीक्षा
2027 का चुनाव SP और कांग्रेस के लिए सिर्फ सीट शेयरिंग का चुनाव नहीं होगा। दोनों दलों के सामने तीन बड़ी चुनौतियां होंगी—सही सीटों का चयन, मजबूत उम्मीदवार और एक-दूसरे के वोट का वास्तविक ट्रांसफर। कांग्रेस की 181 सीटों की मांग ने बातचीत की शुरुआती सीमा जरूर तय कर दी है, लेकिन अंतिम समझौता इससे काफी अलग हो सकता है। अब दोनों दलों के बीच प्रत्येक सीट की चुनावी क्षमता, मौजूदा विधायक, उम्मीदवार की लोकप्रियता और संगठन की ताकत को लेकर बातचीत महत्वपूर्ण होगी।
2027 में BJP के खिलाफ विपक्षी गठबंधन कितना प्रभावी बनता है, इसका जवाब सिर्फ सीटों की संख्या में नहीं बल्कि इस बात में छिपा होगा कि SP और कांग्रेस अपने-अपने वोट बैंक को एक उम्मीदवार के पीछे कितनी मजबूती से खड़ा कर पाते हैं। अगर दोनों दल सीटों पर समझौते के साथ वोट ट्रांसफर का भरोसेमंद मॉडल तैयार कर लेते हैं, तो मुकाबला कई क्षेत्रों में बेहद दिलचस्प हो सकता है। वहीं सीटों को लेकर खींचतान लंबी चली या तीसरे मोर्चे ने विपक्षी वोटों में सेंध लगाई, तो इसका सीधा फायदा BJP को मिल सकता है।