Knews Desk– कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 35 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुभेंदु सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारियों को पद से हटाने की मांग की है।
कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार देर शाम हुई भगदड़ के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ की घटना की जानकारी मिलने से वह बेहद स्तब्ध और दुखी हैं। उन्होंने मां दुर्गा से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और पीड़ित परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की।
TMC ने की आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग
तृणमूल कांग्रेस ने घटना को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मांग की कि बचाव अभियान और घायलों का इलाज पूरी तत्परता से कराया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
TMC ने पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि कुछ पदाधिकारी फरार हैं, जबकि कुछ को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में संरक्षण मिला हुआ है। TMC ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या से संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस कमिश्नर और OC को हटाने की मांग
TMC ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाने के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) को उनके पदों से हटाने की मांग भी की है। पार्टी का कहना है कि इन अधिकारियों के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने स्वतंत्र जांच कराने पर जोर देते हुए आरोप लगाया कि पूजा समिति पर कुछ प्रभावशाली लोगों का नियंत्रण था। TMC ने मांग की है कि समिति के कामकाज और कथित कब्जे में भूमिका निभाने वाले लोगों की भी जांच की जाए तथा किसी को जांच के दायरे से बाहर नहीं रखा जाए।
फिलहाल, हादसे की जांच और जिम्मेदारी तय करने को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। TMC ने प्रशासन से जवाबदेही सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।