शिव शंकर सविता- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया है। प्रदेश में काफी समय से विवादों और तकनीकी शिकायतों के केंद्र में रही ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी स्मार्ट मीटर ‘पोस्टपेड मोड’ में काम करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करने की झंझट और अचानक बिजली कटने के डर से मुक्ति मिलेगी। सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर बिलिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब उपभोक्ताओं को पहले की तरह महीने भर बिजली इस्तेमाल करने की आजादी होगी और उसका बिल अगले महीने जारी किया जाएगा। जून 2026 से प्रदेश के सभी बिजली मीटर पूरी तरह पोस्टपेड व्यवस्था पर चलेंगे। मई 2026 में खर्च की गई बिजली का पहला पोस्टपेड बिल जून के पहले हफ्ते में उपभोक्ताओं के हाथ में होगा।
बिलिंग और भुगतान का नया शेड्यूल
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक सख्त समय-सीमा तय की है-
- 10 तारीख तक बिल: हर महीने की 10 तारीख तक उपभोक्ता का बिल जारी कर दिया जाएगा।
- 15 दिन का समय: बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिनों का समय मिलेगा।
- ग्रेस पीरियड: यदि बिल जमा नहीं होता है, तो 7 दिनों की अतिरिक्त ‘डिस्कनेक्शन अवधि’ दी जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी।
बकाया भुगतान के लिए किस्तों की सुविधा
उन उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने राहत का पिटारा खोला है जिनका पिछला बिल बकाया है। 30 अप्रैल 2026 तक के बकायेदार घरेलू उपभोक्ता अपनी राशि को 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। वहीं, अन्य श्रेणियों के लिए बकाये को तीन किस्तों (40%, 30% और 30%) में देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रीपेड सिस्टम में जमा सुरक्षा राशि को भी चार किस्तों में उपभोक्ताओं के मासिक बिल में एडजस्ट किया जाएगा।
शिकायत निवारण के लिए लगेंगे विशेष कैंप
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी अधिशासी अभियंता और उपखंड कार्यालयों में कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ मीटर की खराबी, गलत मोबाइल नंबर और बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। अब उपभोक्ता अपना बिल SMS, WhatsApp और हेल्पलाइन 1912 के जरिए भी प्राप्त कर सकेंगे।