KNEWS DESK – प्लाट, मकान, खेत या अन्य संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए अब तक क्रेता और विक्रेता के साथ दो गवाहों की जरूरत होती है। लेकिन जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। सरकार गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद क्रेता और विक्रेता के आधार बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए कुछ ही मिनटों में बैनामा पूरा किया जा सकेगा।
अभी गवाहों के साथ पहुंचना होता है रजिस्ट्री कार्यालय
वर्तमान व्यवस्था के तहत संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होता है। इसके बाद निर्धारित समय पर क्रेता और विक्रेता को दो गवाहों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचना पड़ता है। कार्यालय पहुंचने के बाद क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाता है।
गवाहों का सत्यापन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों गवाहों के आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन के साथ लाइव फोटो लेकर उनकी पहचान सत्यापित की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है।
सिर्फ क्रेता-विक्रेता के बायोमीट्रिक से होगा सत्यापन
प्रस्तावित नई व्यवस्था में गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी है। इसके बाद केवल क्रेता और विक्रेता का आधार बायोमीट्रिक मिलान कर बैनामा पूरा किया जा सकेगा। इससे गवाहों को तलाशने और उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय तक लाने की जरूरत नहीं होगी।
रजिस्ट्री कराने वालों को मिलेंगे कई फायदे
नई व्यवस्था लागू होने पर गवाह ढूंढने, उन्हें साथ लाने और उनके सत्यापन में लगने वाला समय बचेगा। नौकरीपेशा लोगों को गवाहों या खुद की रजिस्ट्री के लिए बार-बार छुट्टी लेने की परेशानी भी कम हो सकती है।
इसके अलावा आधार ई-केवाईसी के जरिए क्रेता और विक्रेता की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित की जा सकेगी। भविष्य में गवाहों के मुकरने या कोर्ट में उपस्थित न होने जैसी संभावित परेशानियों से भी राहत मिल सकती है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज और आसान होने की उम्मीद है।