महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल के बीच सियासत तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रस्तावित UCC के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी की जा रही है।
Knews Desk – महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य सरकार की ओर से UCC लागू करने की दिशा में पहल के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित UCC के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी की जा रही है।
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने के लिए लोगों से राय मांगी है और इसके लिए एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है। उनके मुताबिक, प्रश्नावली से साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC लागू करने का फैसला कर चुकी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रश्नावली में ज्यादातर सवाल ‘हां या नहीं’ के प्रारूप में हैं और इनमें बहुविवाह तथा बिना अदालत के तलाक जैसे विषयों को लेकर सवाल पूछे गए हैं।
ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार समान नागरिक संहिता लाना चाहती है तो हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF को लेकर प्रश्नावली में एक भी सवाल क्यों नहीं है। उन्होंने गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारों की ओर से UCC को लेकर की गई पहल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में भी वैसा ही किया जा रहा है। ओवैसी ने इसे वास्तविक यूनिफॉर्म सिविल कोड मानने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि यह गैर-हिंदू समुदायों पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि प्रस्तावित कानून में ‘यूनिफॉर्म’ का वास्तविक अर्थ क्या होगा।
AIMIM प्रमुख ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस आरसी चव्हाण ने इसी प्रक्रिया के बीच इस्तीफा दिया। ओवैसी के मुताबिक, चव्हाण ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह, तलाक और वसीयत से जुड़े प्रावधानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में निकाह के जरिए पैदा हुई संतान को मान्यता दी जाती है। तलाक की व्यवस्था को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदू विवाह कानून के प्रावधानों के आधार पर दूसरे समुदायों पर नियम थोपना चाहती है। वसीयत के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा वसीयत के जरिए नहीं दे सकता, जबकि उनके मुताबिक हिंदू कानून में वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति किसी को भी दी जा सकती है।
उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लाम में महिला खुला लेकर खुद को विवाह से अलग कर सकती है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि UCC लाने का मकसद मुस्लिम समुदाय को उसके अधिकारों से रोकना है।
ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश में स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से मौजूद है तो UCC लाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध समान नागरिक संहिता के विचार से ज्यादा बीजेपी सरकारों की ओर से प्रस्तावित UCC को लेकर है। उन्होंने कहा, ‘मेरा विरोध UCC पर है और खास तौर पर उस UCC पर है, जो बीजेपी लेकर आ रही है।’ ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां सत्ता में है, वहां UCC के नाम पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात का भी जिक्र किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, ‘अब्दुल अब पंचर क्यों बनाएगा? वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है।’ इस बयान के जरिए उन्होंने मुस्लिम युवाओं के लिए राजनीतिक और सामाजिक अवसरों की बात रखी। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब अखिलेश यादव अयोध्या जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता, सांसद और विधायक क्या करेंगे।
बीजेपी की ‘बी टीम’ होने के आरोपों पर भी ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम आरोप लगाना है और लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि उनके उम्मीदवारों को हराने के लिए बीजेपी अलग-अलग रूप में चुनावी मैदान में उतरती है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का जिक्र करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि वह 1,400 वोटों से चुनाव हारे।
सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक और उन पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच ओवैसी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘सोनिया गांधी की बहुत इज्जत मैं करता हूं। मैं यूपीए की सरकार में उनके साथ था।’ हालांकि, इसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सवाल किया कि उस घटना के पीड़ितों को कहां इंसाफ मिला। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का भी जिक्र किया और पूछा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो ताला किसने खुलवाया था।