KNEWS DESK- मेटा बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमत हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेटा के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हानिकारक कंटेंट की पहचान कर उसे हटाने के लिए जरूरी कदम उठाने का दबाव है।
हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर AI से तैयार बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरों वाले विज्ञापन चलाए गए थे। इनमें कुछ विज्ञापन भारत में भी दिखे थे। इसके बाद सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सरकार अब उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाते।