KNEWS DESK- संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण कानून में संशोधनों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिए। इन प्रस्तावों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए सरकार पर जल्दबाजी और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए।
लोकसभा में सबसे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को सदन में पेश किया। साथ ही परिसीमन विधेयक, 2026 पर भी चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विधेयकों के पेश किए जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल तकनीकी आपत्तियां उठा रहा है और बिलों की मूल भावना या मेरिट पर कोई ठोस चर्चा नहीं कर रहा है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के दायरे और समय को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने जनगणना से पहले इस विधेयक को लाने के समय पर भी सवाल उठाया।
इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सरकार जाति जनगणना कराने का निर्णय भी ले चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार के इन विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण की समर्थक है, लेकिन सरकार द्वारा लाए गए वर्तमान प्रारूप और प्रक्रिया पर उन्हें आपत्ति है।
सरकार का कहना है कि ये विधेयक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने और संसदीय ढांचे में संतुलन लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन संवैधानिक बदलावों को लेकर पर्याप्त चर्चा के बिना आगे बढ़ रही है।
फिलहाल संसद में इन तीनों विधेयकों पर बहस जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तीखी राजनीतिक टकराहट देखने की संभावना है।