KNEWS DESK – देश में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर केंद्र सरकार अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार ने “अवैध प्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों” से देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।
Amit Shah ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला “Unnatural Demographic Change” देश की वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जनसंख्या का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और जनजातीय समाज की पहचान से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।
सरकार द्वारा गठित इस हाई-लेवल कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश Justice Prakash Prabhakar Naolekar करेंगे। समिति में पूर्व IAS अधिकारी और पूर्व जनगणना आयुक्त Durga Shankar Mishra, पूर्व IPS अधिकारी Balaji Srivastava और अर्थशास्त्री Shamika Ravi को भी सदस्य बनाया गया है।
गृह मंत्री ने बताया कि यह कमेटी देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक अध्ययन करेगी। इसमें धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या में हो रहे असामान्य बदलावों के पैटर्न की जांच की जाएगी और इसके समाधान के लिए समयबद्ध सुझाव दिए जाएंगे।
दरअसल, इस समिति के गठन का ऐलान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि अवैध घुसपैठ देश के लिए बड़ा संकट बनती जा रही है और इससे युवाओं की नौकरियों, सामाजिक संतुलन और महिलाओं की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है।
अब सरकार के इस कदम को सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासन के खिलाफ बड़े अभियान के तौर पर देखा जा रहा है।