KNEWS DESK… बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने जनगणना के खिलाफ दायर की गई याचिका को आज खारिज कर दिया है। जब पहली बार याचिका दायर की गई तो HC ने 4 मई को इस पर सुनवाई करते हुए जनगणना पर रोक लगा दी थी।
आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस मामले में एक बयान जारी किया है। उन्होने कहा है क हाई कोर्ट का यह फैसला गरीबों के हित में है। लालू यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि गरीबों के हितों में लिया गया फैसला है। इससे गरीबों के लिए दरवाजे खुलेंगे। उनके सर्वेक्षण के बाद उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी और उसके आधार पर सरकार उनके लिए योजनाएं बनाएगी और इससे विकास के दरवाजे खुल जाएंगे। लालू यादव ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि मैं सीएम और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वहीं जब उनसे विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘इंडिया की बैठक होगी और हम उसमें भी हिस्सा लेंगे।
जातीय जनगणना फिर से शुरू
जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाईकोर्ट में जाति जनगणना के खिलाफ सुबह 10.30 बजे याचिका पर सुनवाई होनी थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुबह 10:30 बजे सूचीबद्ध किया गया था । लेकिन अदालत ने दोपहर 01:00 बजे अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक वाक्य में इस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जल्द ही जाति आधारित गणना फिर से शुरू करवा सकती है।
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