केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़े इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के फैसले के मुताबिक संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत प्रतिबंधित रखा जाएगा। सरकार ने संगठन पर युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों की ओर उकसाने समेत कई आरोप लगाए हैं।
Knews Desk – केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध की अवधि अगले पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। IRF पर पहली बार नवंबर 2016 में UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में इस प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।
2016 में पहली बार गैरकानूनी संगठन घोषित हुआ था IRF
केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2016 को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। उस समय सरकार ने आरोप लगाया था कि संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर नाइक तथा उसके सदस्य धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे हैं।
सरकार का आरोप था कि संगठन के भाषणों और गतिविधियों के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा था। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया था।
2021 में भी पांच साल बढ़ाया गया था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को IRF पर प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि संगठन और उसके सदस्यों की गतिविधियां सांप्रदायिक सौहार्द, देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं।
अप्रैल 2022 में UAPA ट्रिब्यूनल ने सरकार के प्रतिबंध संबंधी फैसले को बरकरार रखा था। ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण माना था।
जाकिर नाइक इस्लामिक उपदेशक हैं और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष रहे हैं। उनके भाषणों और धार्मिक व्याख्यानों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। केंद्र सरकार ने उनके संगठन की गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाया था।
नए फैसले के बाद IRF पर प्रतिबंध अगले पांच साल तक जारी रहेगा और संगठन की गतिविधियों पर UAPA के तहत पाबंदी बनी रहेगी।
मलेशिया में रह रहे हैं जाकिर नाइक
जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में रह रहे हैं और वहां स्थायी निवासी हैं। 2016 में भारत छोड़ने के बाद से वह मलेशिया में ही रह रहे हैं।
खबर के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 को मलेशिया सरकार ने संसद में बताया कि वह जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित नहीं करेगी। इससे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने पुष्टि की थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा था।
भारत में जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामलों में वांछित हैं। ऐसे में IRF पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने के फैसले से उनके संगठन पर सरकारी कार्रवाई अगले पांच साल तक जारी रहेगी।