KNEWS DESK– उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी की कोशिश मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक समीकरण में जोड़ने की है। इसी रणनीति के तहत 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में शामिल होकर पश्चिमी यूपी में अपने चुनावी अभियान का संदेश देंगे।
संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा केंद्र में
आगरा में होने वाली दलित महापंचायत में संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा प्रमुख रहेगा। इसके अलावा दलित संतों के सम्मान, सामाजिक न्याय और PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को भी कार्यक्रम के केंद्र में रखा गया है। इस अभियान की जिम्मेदारी सपा के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को दी गई है। वह अलग-अलग जिलों में जाकर दलित समाज और संगठनों को कार्यक्रम से जोड़ने में जुटे हैं।
आगरा से दलित राजनीति पर बड़ा संदेश देने की कोशिश
2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव की यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। सपा के लिए आगरा का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र दलित राजनीति का अहम केंद्र माना जाता है। पश्चिमी यूपी में जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और आगरा लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार रहा है।
सपा की रणनीति संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और दलित महापुरुषों के सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने की है। पार्टी पिछले कुछ वर्षों से दलित समाज के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दलित नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां देना, आंबेडकरवादी प्रतीकों का इस्तेमाल और दलित संतों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा हैं।
मुस्लिम-दलित समीकरण पर सपा की नजर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित आबादी चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर सहारनपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 22.05 प्रतिशत, बिजनौर में 21.38 प्रतिशत, आगरा में करीब 22.4 प्रतिशत, मेरठ में 18.12 प्रतिशत और बागपत में 11.44 प्रतिशत थी। मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति की आबादी 13.55 प्रतिशत थी।
वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। सपा इसी सामाजिक समीकरण को PDA की राजनीति के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद पार्टी अब इसी राजनीतिक संदेश को 2027 विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है।
सपा का लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में PDA के नाम पर बने सामाजिक गठजोड़ को विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाए और पश्चिमी यूपी में दलित तथा मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की जाए।