तमिलनाडु सरकार के मंदिर प्रशासन विभाग HRCE ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की एक बार की अनुमति देने वाले अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है।
Knews Desk – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तय सुरक्षा नियमों के तहत थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ‘दीपथून’ यानी दीप स्तंभ पर 24 नवंबर को एक बार के लिए ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने की अस्थायी अनुमति दी थी। इसी आदेश पर तमिलनाडु सरकार के मंदिर प्रशासन विभाग ने अब पुनर्विचार की मांग की है।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने स्पष्ट किया था कि यह अस्थायी व्यवस्था मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर या समर्थन नहीं मानी जाएगी।
जनवरी 2027 में होगी मामले की अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी के फैसले की कानूनी वैधता की अलग से जांच की जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में होगी। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य कानूनी विवाद अभी लंबित है और इस दौरान उठने वाले सभी सवालों को खुला रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 24 नवंबर को होने वाला अनुष्ठान मंदिर प्रशासन की ओर से गठित एक सीमित टीम द्वारा कराया जाएगा। टीम के आकार और उसमें शामिल लोगों को लेकर मदुरै के जिला कलेक्टर, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मदुरै पुलिस आयुक्त से परामर्श किया जाएगा। व्यवस्थाओं की निगरानी जिला कलेक्टर करेंगे।
इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा था कि सरकार अगले कदम को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा था कि आदेश देर शाम मिलने के बाद सरकार इस पर विचार-विमर्श कर रही है।