पंजाब सरकार ने 10 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि डिजिटल जांच के बाद जरूरतमंद परिवारों का चयन किया गया है और राशन कार्ड लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
Knews Desk – मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 लाख नए परिवारों के राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के मुताबिक, इसके लिए मिले 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की डिजिटल और पारदर्शी तरीके से जांच की गई, जिसके बाद लाभार्थियों का चयन किया गया है।
सरकार के मुताबिक, चयनित लाभार्थियों में मजदूर, विधवाएं, मिट्टी के मकानों में रहने वाले परिवार और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3.9 लाख असंगठित श्रमिक शामिल हैं। इन नए राशन कार्डधारकों को ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त खाद्य किट भी दी जाएंगी। जरूरतमंद परिवारों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अगले 10 से 15 दिनों तक जारी रहेगी।
घर बैठे मिलेगा राशन कार्ड
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लाभार्थियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तैयार किए गए कार्ड सीधे लाभार्थियों के घर तक पहुंचाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पहले राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात की शिकायतें सामने आती थीं। आरोप था कि कुछ पसंदीदा लोगों को कार्ड दिए जाते थे, जबकि जरूरतमंद परिवार छूट जाते थे। सरकार का दावा है कि इस बार लाभार्थियों का चयन जरूरत के आधार पर किया गया है।
पंजाब सरकार के मुताबिक, कुछ आवेदकों ने बिजली मीटर या घर के पते से जुड़ी जानकारी गलत दर्ज की है। ऐसे आवेदनों को सीधे खारिज नहीं किया जा रहा है, बल्कि आवेदकों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई जरूरतमंद परिवार इस प्रक्रिया में छूट गया है तो वह दोबारा फॉर्म भर सकता है।
मजदूर और जरूरतमंद परिवारों पर फोकस
भगवंत मान ने कहा कि नए राशन कार्डों में बड़ी संख्या उन परिवारों की है जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे परिवारों के लिए राशन की सुविधा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजाना मजदूरी नहीं मिलने पर उनके लिए परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब को 1.41 करोड़ राशन कार्ड का कोटा आवंटित किया गया है। इनमें से करीब 1 करोड़ कार्ड रद्द हो चुके हैं या उनके लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार का कहना है कि जो जरूरतमंद परिवार इस बार सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों, शहीदों और फकीरों की भूमि है और यहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए।