तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने आज मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा एक प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन से वाक आउट किया, जिसमें स्पीकर को केवल राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को रिकॉर्ड पर लेने और राज्यपाल द्वारा परंपरागत रूप से जोड़े या छोड़े गए हिस्सों को हटाने के लिए कहा गया था | विधानसभा ने केवल राज्यपाल के मूल भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया था और अध्यक्ष द्वारा अनुवादित किया गया था। आरएन रवि आवेश में चले गए, यहां तक कि राष्ट्रगान की प्रतीक्षा किए बिना।
राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ थे, तमिलनाडु को शांति का स्वर्ग बताया और पेरियार, बीआर अंबेडकर, के कामराज, सीएन अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेताओं का उल्लेख किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने उस ‘द्रविड़ियन मॉडल’ के संदर्भ को भी नहीं पढ़ा जिसे सत्तारूढ़ डीएमके बढ़ावा देती है। एमके स्टालिन ने प्रस्ताव में कहा कि राज्यपाल की कार्रवाई “विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ” थी। सत्तारूढ़ डीएमके के सहयोगियों – कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगाल काची (वीसीके), सीपीआई और सीपीआई (एम) ने पहले राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, विरोध करने के बाद नारे लगाकर, बिलों को मंजूरी देने में उनकी देरी, जिसमें प्रतिबंध के संबंध में भी शामिल था ऑनलाइन जुआ, और राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों को कम करना। विधानसभा द्वारा पारित 21 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। डीएमके विधायकों ने राज्यपाल की हालिया टिप्पणी का भी विरोध किया कि ‘तमिझगम’ तमिलनाडु के लिए “अधिक उपयुक्त नाम” होगा।
श्री रवि के खिलाफ विधानसभा में “तमिलनाडु छोड़ो” के नारे लगे। सत्तारूढ़ द्रमुक विधायकों ने भी नारेबाजी करते हुए कहा, ”बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा मत थोपिए।” कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने अपनी स्थिति को “अस्थिर” बताते हुए राज्यपाल को हटाने का आह्वान किया।
उन्होंने ट्वीट किया
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