नए वित्त वर्ष (2022-23) यानी 1 अप्रैल 2022 से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे 10 बदलावों जिसका असर आपके बजट पर पड़ सकता है।
LPG के बढ़े दाम
कामर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 250 रुपये तक बढ़ गए हैं। बता दें उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से राहत मिल रही थी।
दवाएं महंगी
दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है।
म्यूचुअल फंड में केवल डिजिटल भुगतान
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एक अप्रैल से भुगतान, चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। राशि जमा करने के लिए आपको इसके बाद सिर्फ यूपीआई या नेटबैंकिंग की सुविधा मिलेगी।
वाहन कंपनियां बढ़ाएंगी दाम
कंपनियों ने अपने वाहनों के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें 2.5 फीसदी तक बढ़ाएगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भी कहा है कि वह वाहनों की कीमत तीन फीसदी तक बढ़ाएगी। टोयोटा कीमतों को चार फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं बीएमडब्ल्यू कीमतों में 3.5 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी।
डाकघर में नकद नहीं मिलेगा ब्याज
डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। इनमें ब्याज की राशि एक अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा।
एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका
एक्सिस बैंक में जिन ग्राहकों का वेतन अथवा बचत खाता है, उनके लिए नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है। बैंक ने मुफ्त नकद निकासी की निर्धारित सीमा को भी बदलकर चार चार या 1.5 लाख रुपये कर दिया है।
जीएसटी ई-चालान का नियम बदला
सीबीआईसी ने माल और सेवा कर के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी एक अप्रैल 2022 से लागू हो गया है।
पीएफ खाता पर टैक्स
एक अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलावों में सबसे अहम है पीएफ खाता पर टैक्स है। ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान की सीमा लगाई जा रही है। अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा पांच लाख रुपये सालाना होगी।
होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म
सरकार ने 2019 के बजट में आयकर कानून में नया सेक्शन 80 ईईए जोड़ा था। इस सेक्शन के तहत प्रावधान किया गया कि पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा दिया जाएगा। यह फायदा धारा 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर अधिकतम दो लाख रुपये तक की टैक्स छूट के अतिरिक्त है।
टैक्स के दायरे में क्रिप्टो से कमाई
एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही जब-जब कोई क्रिप्टोकरंसी बेचेगा तो उसकी बिक्री का एक फीसदी की दर से टीडीएस भी कटेगा।
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