टैक्स में राहत दी, फिर भी कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? PM मोदी ने उद्योग जगत से पूछा बड़ा सवाल

KNEWS DESK- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से सवाल किया कि जब सरकार ने कंपनियों को टैक्स में राहत दी और आम लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी, तो इसका फायदा कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार बढ़ाने के रूप में क्यों नहीं दिखा। उन्होंने कंपनियों से कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए केवल सरकार के भरोसे रहने के बजाय उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने को लेकर गंभीरता से विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को टैक्स के मोर्चे पर राहत दी, कारोबार करना आसान बनाया और आम लोगों को भी इनकम टैक्स में राहत दी। ऐसे में अब उद्योग जगत को भी यह बताना चाहिए कि इन फैसलों का फायदा कर्मचारियों तक कितना पहुंचा है।

पीएम मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI की सालाना बैठक और कन्वेंशन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे और उद्योग जगत केवल सरकार से उम्मीद करता रहे, यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। देश की आर्थिक प्रगति के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।

कॉर्पोरेट टैक्स घटा, फिर कर्मचारियों की आय क्यों नहीं बढ़ी?

प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को सरकार की ओर से दी गई टैक्स राहत की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि साल 2014 में कंपनियों के लिए बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की बेसिक टैक्स दर भी शुरू की गई।

पीएम मोदी ने उद्योग जगत से सवाल किया कि सरकार की ओर से दी गई इस राहत के बाद क्या कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी? क्या कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ? उन्होंने कंपनियों से यह भी विचार करने को कहा कि टैक्स राहत का इस्तेमाल केवल अपने कारोबार को बढ़ाने तक सीमित रहा या इसका फायदा रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में भी पहुंचा। उन्होंने उद्योगपतियों की उस सोच पर भी सवाल उठाया जिसमें कंपनियां सरकार से पहले कदम उठाने की उम्मीद करती हैं और उसके बाद खुद निर्णय लेने की बात करती हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

₹12 लाख तक की आय पर टैक्स राहत का भी किया जिक्र

पीएम मोदी ने आम लोगों को दी गई इनकम टैक्स राहत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर टैक्स देनदारी शून्य करने की व्यवस्था की गई है। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाती है।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस टैक्स राहत से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध हुआ है। जब लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ती है और इसका फायदा कारोबार को मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने उद्योग जगत से सवाल किया कि क्या कंपनियां बढ़ी हुई मांग को देखते हुए अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं? क्या वे नई नौकरियां पैदा करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं?

सरकार के भरोसे न रहें कंपनियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर काम करना होगा। कंपनियों को केवल सरकारी नीतियों, टैक्स छूट और दूसरी सुविधाओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें निवेश बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और कर्मचारियों की आय में वृद्धि करने में भी योगदान देना होगा। उन्होंने किसानों, छोटे कारोबारियों, उद्योगों, संपत्ति बनाने वालों और टैक्स देने वाले लोगों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि देश की प्रगति में इन सभी वर्गों का योगदान है और ऐसे लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है।

भारतीय कंपनियां प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारें

प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर भी उद्योग जगत को सलाह दी। उन्होंने कहा कि कंपनियां भारत के बड़े घरेलू बाजार को अपनी ताकत मानती हैं और उन्हें लगता है कि 140 करोड़ लोगों के बाजार में उनका सामान किसी न किसी तरह बिक जाएगा। पीएम मोदी ने कंपनियों से इस सोच से बाहर निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्राहकों को भी उसी स्तर की अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध हैं। उन्होंने एक्सपोर्ट क्वालिटी और घरेलू बाजार के लिए अलग-अलग गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने की सोच की आलोचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों को भी बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का अधिकार है।

घरेलू बाजार को ग्लोबल मार्केट की तैयारी का आधार बनाएं

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि भारत का घरेलू बाजार कंपनियों के लिए केवल सुरक्षित बिक्री का स्थान नहीं होना चाहिए। इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय कंपनियों को उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सलाह दी, ताकि वे दुनिया की कंपनियों से मुकाबला कर सकें। प्रधानमंत्री ने भारत और दूसरे देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खुले हैं। ऐसे में उद्योग जगत को यह सोचना चाहिए कि इन नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या योजना तैयार की है।

20 साल की योजना बनाकर निवेश करें उद्योगपति

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अगले 20 साल के निवेश फैसलों में ‘India First’ को आधार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए, जहां भारत अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ा सके और आयात पर निर्भरता कम कर सके। उन्होंने फार्मा सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API के लिए अभी भी आयात पर निर्भरता है। प्रधानमंत्री ने कृषि, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने FICCI के सदस्यों और उद्योगपतियों से देश में कारोबार और उद्योगों से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर सुझाव देने को कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि अगर उद्योग जगत को लगता है कि किसी नीति या नियम में बदलाव की जरूरत है तो वे सीधे उन्हें लिख सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सुधार से जुड़े सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *