‘इन्फ्लुएंसर्स को पत्रकारों का दर्जा नहीं दे सकते’, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

KNEWS DESK- दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर महत्वपूर्ण रुख सामने रखा है। पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने या कैमरा-माइक के साथ रिपोर्टिंग जैसी गतिविधि करने मात्र से किसी व्यक्ति को पेशेवर पत्रकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि का उद्देश्य और उसका वास्तविक काम यह तय करने में महत्वपूर्ण है कि वह पत्रकार है या कंटेंट क्रिएटर।

पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि पेशेवर पत्रकार और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की भूमिका में अंतर है। पत्रकारों का मुख्य काम तथ्यों और खबरों का निष्पक्ष संकलन और प्रसारण करना होता है, जबकि कई इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले क्रिएटर्स का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना और उससे व्यावसायिक लाभ कमाना हो सकता है। इसी आधार पर पुलिस ने कहा कि दोनों को समान दर्जा या विशेष सुरक्षा देना उचित नहीं होगा।

कैमरा और माइक होने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के हाथ में कैमरा या माइक होने से वह स्वतः पत्रकार नहीं बन जाता। पुलिस के मुताबिक, पत्रकारिता की पहचान केवल उपकरणों से नहीं बल्कि उस व्यक्ति के काम और उसकी गतिविधि के उद्देश्य से तय होनी चाहिए।

पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में बड़ी संख्या में लोग वीडियो बनाकर उसे अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करते हैं। ऐसे में केवल कैमरा लेकर किसी घटना की रिकॉर्डिंग करने या लोगों से सवाल पूछने के आधार पर हर व्यक्ति को पत्रकार मानना संभव नहीं है।

पुलिस का तर्क है कि पत्रकारों की सुरक्षा और उनके काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश पेशेवर पत्रकारों के संदर्भ में हैं। पुलिस के मुताबिक, इन निर्देशों को हर उस व्यक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है या खुद को कंटेंट क्रिएटर बताता है।

फ्रीलांस और डिजिटल पत्रकारों को भी अधिकार

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकार होने के लिए किसी व्यक्ति का किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। पुलिस ने कहा कि PIB की मान्यता होना भी पत्रकार होने की जरूरी शर्त नहीं है।

इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांस पत्रकार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए खबरें प्रकाशित करने वाले लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो उन्हें पत्रकारिता से जुड़ी संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पुलिस ने पत्रकारिता और सामान्य सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर करने पर जोर दिया है।

यानी पुलिस का पक्ष यह नहीं है कि केवल बड़े मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को ही सुरक्षा या अधिकार मिलेंगे। बल्कि पुलिस के अनुसार, वास्तविक पत्रकारिता करने वाले स्वतंत्र और डिजिटल पत्रकार भी पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। विवाद इस बात को लेकर है कि हर सोशल मीडिया क्रिएटर को केवल कैमरा और माइक के आधार पर पत्रकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

SIR विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

दिल्ली पुलिस का यह हलफनामा उस मामले से जुड़ा है जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और SIR विवाद के दौरान पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी और हिरासत से जुड़े आरोपों को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

इन याचिकाओं के जवाब में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। पत्रकार संगठनों की ओर से रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने और पत्रकारों के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। इसी संदर्भ में पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों और पत्रकारों की पहचान को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की।

वास्तविक पत्रकारों की पहचान में परेशानी का दावा

दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इस वजह से मौके पर मौजूद वास्तविक पत्रकारों की पहचान करने में परेशानी हुई।

पुलिस का कहना है कि जब किसी प्रदर्शन या संवेदनशील स्थिति में बड़ी संख्या में लोग कैमरा और माइक लेकर मौजूद हों और खुद को मीडिया से जुड़ा बताएं, तो यह पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कौन वास्तव में पत्रकारिता के उद्देश्य से रिपोर्टिंग कर रहा है और कौन सोशल मीडिया कंटेंट तैयार कर रहा है।

इसी आधार पर पुलिस ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करने की जरूरत पर जोर दिया है। पुलिस का तर्क है कि केवल किसी व्यक्ति के पास कैमरा या माइक होने के आधार पर उसे पत्रकार मान लेना वास्तविक पत्रकारों की पहचान और सुरक्षा, दोनों के लिए समस्या पैदा कर सकता है।

पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर पर बहस

दिल्ली पुलिस के हलफनामे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को लेकर है। सोशल मीडिया के विस्तार के साथ बड़ी संख्या में लोग वीडियो, रील और अन्य डिजिटल कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुरक्षा और स्वतंत्रता किन लोगों पर लागू होनी चाहिए।

पुलिस ने अपने पक्ष में गतिविधि के उद्देश्य को महत्वपूर्ण आधार माना है। उसके अनुसार, पत्रकार का काम खबरों और तथ्यों का निष्पक्ष संकलन करना है, जबकि कंटेंट क्रिएटर का उद्देश्य अलग हो सकता है और वह सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए व्यावसायिक लाभ भी कमा सकता है।

हालांकि, पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकारों और डिजिटल पत्रकारों को अलग श्रेणी में रखते हुए यह साफ किया है कि किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ाव या PIB मान्यता पत्रकार होने की अनिवार्य शर्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में अब मुद्दे पर नजर

इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस के हलफनामे के जरिए उसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पुलिस ने एक तरफ पेशेवर पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सामान्य कंटेंट क्रिएटर्स को स्वतः उसी श्रेणी में रखने का विरोध किया है।

मामले का व्यापक महत्व इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल दौर में पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट के बीच की सीमाएं कई जगह दिखाई नहीं देतीं। दिल्ली पुलिस का हलफनामा इसी अंतर को उद्देश्य, काम की प्रकृति और पत्रकारिता की वास्तविक भूमिका के आधार पर समझाने की कोशिश करता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर नजर रहेगी कि पत्रकारों की सुरक्षा और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच यह अंतर किस तरह तय किया जाता है।

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