समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं, जिसके बाद बुधवार शाम उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति मिली।
Knews Desk – गाजियाबाद CJM कोर्ट ने आजम खान की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और 50 हजार रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड मांगा था। शाहनवाज और जुनैद ने जमानतदार के तौर पर जिम्मेदारी ली और दो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी जमा की गईं।
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान के वकीलों ने अदालत से डासना जेल में रिहाई का आदेश भिजवाया। इसके बाद बुधवार शाम उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
दरअसल, 29 अक्टूबर को पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। हालांकि, जेल के गेट पर ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों को लेकर कोर्ट ने जताई आपत्ति
ED का कहना था कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था।
कोर्ट के मुताबिक, आजम खान की बहन को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश के साथ भी ये दस्तावेज संलग्न नहीं थे। ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी होने की बात कही, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया, जिसमें आजम खान को दस्तावेज लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रक्रिया के पालन पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ED ने गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया।
इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने ED को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।