KNEWS DESK- गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि की अवधि खत्म होने से पहले बांग्लादेश ने भारत के साथ बातचीत शुरू करने की मांग तेज कर दी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर संधि के भविष्य को लेकर जल्द औपचारिक वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया है। ढाका चाहता है कि मौजूदा समझौते की अवधि पूरी होने से पहले दोनों देशों के बीच नए जल बंटवारे की व्यवस्था को लेकर सहमति बन जाए।
12 दिसंबर को खत्म होगी 30 साल पुरानी संधि
भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 30 साल के लिए हुई थी और 12 दिसंबर 2026 को इसकी अवधि पूरी हो जाएगी। बांग्लादेश का कहना है कि उसने जून 2026 में ही भारत को औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद अगस्त में भी भारतीय पक्ष से तकनीकी समिति गठित करने और वार्ता शुरू करने का अनुरोध किया गया। अब बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने एक बार फिर पत्र लिखकर बातचीत जल्द शुरू करने की इच्छा जताई है।
इसकी जानकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के वित्त एवं योजना सलाहकार और गंगा जल संधि से संबंधित तकनीकी समिति के प्रमुख रशीद अल महमूद तितुमीर के लिखित बयान के हवाले से सामने आई है।
नए समझौते में सूखे के दौरान पानी की गारंटी चाहता है बांग्लादेश
बांग्लादेश केवल मौजूदा गंगा जल संधि को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ढाका की मांग है कि भविष्य के समझौते में सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट गारंटी क्लॉज शामिल किया जाए। बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी कृषि, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से वह चाहता है कि नए समझौते में कम जल प्रवाह की स्थिति में दोनों देशों के हिस्से को लेकर स्पष्ट प्रावधान हों।
मौजूदा संधि के अनुच्छेद 12 के अनुसार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की आपसी सहमति जरूरी है। यानी संधि अपने आप रिन्यू नहीं होती। यही वजह है कि बांग्लादेश समय सीमा खत्म होने से पहले बातचीत शुरू करना चाहता है।
भारत के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार की जरूरतें भी अहम
गंगा जल बंटवारे की बातचीत केवल भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के राज्यों की जल जरूरतें भी इसमें महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पर्याप्त पानी चाहता है, ताकि नौवहन और कोलकाता बंदरगाह की गतिविधियां प्रभावित न हों।
वहीं बिहार की पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को भी भारत की समीक्षा में शामिल किया गया है। भारत ने जुलाई 2023 में गंगा जल संधि की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा भी हुई है। भारत के सामने एक तरफ बांग्लादेश की पानी की मांग है, तो दूसरी तरफ अपने राज्यों की जल जरूरतों को संतुलित करने की चुनौती है।
अभी तक शुरू नहीं हुई है नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत
भारत सरकार ने 13 फरवरी 2026 को लोकसभा में स्पष्ट किया था कि गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नदी और जल संबंधी सभी मुद्दों पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर्स कमीशन के दायरे में चर्चा होती है। भारत का रुख रहा है कि साझा नदियों से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा द्विपक्षीय तंत्र के तहत ही बातचीत की जाती है।
ऐसे में बांग्लादेश की ओर से बार-बार बातचीत शुरू करने की मांग के बावजूद संधि के भविष्य को लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
भारत-बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां
भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच 30 साल की औपचारिक संधि है। इस समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज पर उपलब्ध गंगा के पानी का बंटवारा दस-दिवसीय अवधियों के आधार पर किया जाता है। उपलब्ध पानी के हिसाब से दोनों देशों का हिस्सा निर्धारित होता है।
यदि पानी की उपलब्धता 70 हजार क्यूसेक या उससे कम होती है तो दोनों देशों को 50-50 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच उपलब्धता होने पर बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक और बाकी पानी भारत को मिलता है। वहीं 75 हजार क्यूसेक या उससे अधिक पानी उपलब्ध होने पर भारत को 40 हजार क्यूसेक और शेष पानी बांग्लादेश को मिलता है।
गंगा जल संधि बना कूटनीतिक मुद्दा
गंगा जल संधि की समय सीमा करीब आने के साथ यह मुद्दा दोनों देशों के लिए अहम कूटनीतिक विषय बन गया है। बांग्लादेश चाहता है कि 12 दिसंबर से पहले बातचीत शुरू हो और नए समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जाए।
यह मांग ऐसे समय आई है जब भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंधों में भी पूरी तरह सहजता नहीं है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की प्रस्तावित मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। शेख हसीना के भारत में रहने और उनके प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग ने भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को बनाए रखा है।
तनाव के बावजूद बातचीत के रास्ते खुले
हाल के घटनाक्रम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक ठहराव की ओर भी इशारा करते हैं। 17 और 18 नवंबर को ढाका में प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश की पांचवीं कांसुलर वार्ता टल गई। इस बैठक में वीजा, सीमा प्रबंधन, हिरासत में रखे गए नागरिकों की वापसी और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी।
हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अक्टूबर में करीब तीन साल के अंतराल के बाद व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी फिर शुरू की गई हैं। भारत ने भी स्पष्ट किया है कि व्यापार, रेलवे, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मौजूदा तंत्र के तहत बातचीत के लिए वह तैयार है।
अब गंगा जल संधि की अवधि समाप्त होने में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से बातचीत की मांग और भारत की घरेलू जल जरूरतों के बीच संतुलन बनाना दोनों देशों के लिए बड़ी चुनौती होगी। संधि का भविष्य केवल पानी के बंटवारे का सवाल नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला अहम मुद्दा भी बन सकता है।