यमुना में प्रदूषण बढ़ा तो राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने तय की जवाबदेही

यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण बढ़ना चिंता का विषय है। अब यमुना के पानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश और जिले को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।

Knews Desk- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन स्थानों पर यमुना के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां नदी और उसके मुख्य नाले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं। अगर किसी क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो संबंधित क्षेत्र की जवाबदेही तय कर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि यमुना की बदहाली नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है। नदी में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों को प्रदूषण की बड़ी वजह बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना शोधित सीवेज को स्रोत पर ही रोकना होगा।

कोर्ट ने CPCB को पर्यावरणीय मुआवजे की गणना के लिए फॉर्मूला तैयार करने को कहा है। जुर्माने या मुआवजे की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगी। जांच के बाद संबंधित राज्य प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह राशि वसूल सकेंगे।

वहीं, दिल्ली में भी प्रदूषण की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। सोमवार को दिल्ली का AQI 275 दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 दिनों तक प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

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