साल 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस बार सरकार अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के साथ-साथ देश के युवाओं से भी बजट को लेकर सुझाव लेने जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट 2027-28 के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शुरू कीं। इस बार की खास बात यह है कि बजट से पहले होने वाली बैठकों में युवाओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। Gen Z के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा देश के बड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रख सकेंगे।
सोमवार को हुई पहली बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने पर जोर दिया गया। जानकारों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले समय में खर्च बढ़ने की संभावना के बावजूद कर्ज घटाने की योजना से पीछे नहीं हटना चाहिए।
बैठक में शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG टैक्स को कम करने की मांग पर भी चर्चा हुई। मौजूदा नियमों के तहत एक साल से ज्यादा समय तक रखे गए शेयरों से होने वाले मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लगता है। वहीं एक साल से कम अवधि में शेयर बेचने पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है।
सरकार के सामने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़ने वाले खर्च और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी की चुनौती भी है। विशेषज्ञों ने तेल कीमतों में मौजूदा उछाल को अस्थायी परेशानी मानकर चलने की सलाह दी है। सरकार ने 2030-31 तक देश के कर्ज को GDP के 50 प्रतिशत के आसपास लाने का लक्ष्य रखा है।
बजट से पहले सुझाव लेने की प्रक्रिया 16 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय बाजार, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और MSME क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।