knews desk – पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की सख्त राष्ट्रीय नीति के चलते उनके प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे को राजनीतिक मंजूरी मिलने की संभावना मुश्किल नजर आ रही है।
भगवंत मान को 27 से 29 नवंबर 2026 तक लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि यदि मान यात्रा के लिए अनुरोध करते हैं तो वीजा देने पर विचार किया जाएगा। वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपनी मौजूदा नीति का हवाला देते हुए साफ संकेत दिया है कि इस तरह के दौरे को राजनीतिक मंजूरी देने से पहले राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखा जाएगा।
23 अक्टूबर 2026 को पंजाब विधानसभा में भगवंत मान ने बताया था कि उन्हें लाहौर में होने वाले पंजाबी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का निमंत्रण मिला है। उन्होंने कहा था कि दोनों पंजाबों की जड़ें और संस्कृति एक हैं। मान ने सम्मेलन में शामिल होने के साथ पाकिस्तान में स्थित सिखों के धार्मिक स्थलों ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब के दर्शन करने की इच्छा भी जताई थी।
मान ने करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग भी उठाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र सरकार अनुमति देती है तो पंजाब विधानसभा के सभी दलों के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ जा सकता है। केंद्र की ओर से पहले उनकी विदेश यात्राओं को रद्द किए जाने का जिक्र करते हुए मान ने तंज भी कसा था कि जब उन्हें फ्रांस या जापान तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती तो पाकिस्तान जाने की अनुमति कैसे मिलेगी।
13 नवंबर 2026 को विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक स्थापित राष्ट्रीय नीति है और सभी से इसके पालन की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि गणमान्य व्यक्तियों की विदेश यात्राओं को राजनीतिक मंजूरी देने से पहले मंत्रालय व्यापक नीति के आधार पर आकलन करता है। जायसवाल ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख का भी जिक्र किया और कहा कि इस संबंध में देश की नीति सभी को स्पष्ट होनी चाहिए।
7 नवंबर 2026 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने कहा था कि यदि मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तान वीजा जारी करने पर विचार करेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि यात्रा की अनुमति देना भारत सरकार का अपना निर्णय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने भी पुष्टि की थी कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भगवंत मान और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है।
पंजाब विधानसभा में इस प्रस्तावित यात्रा को लेकर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा था कि यदि केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है तो वह भी प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान जा सकते हैं। सदन में मौजूद कई अन्य सदस्यों ने भी इस बात का समर्थन किया था। पंजाब सरकार की ओर से बताया गया है कि औपचारिक निमंत्रण मिलने के बाद केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है। भगवंत मान ने भी कहा था कि इस मामले में विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है।
विदेश मंत्रालय के रुख के बाद अब इस दौरे को मंजूरी मिलने की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। इस बीच पंजाब बीजेपी ने भी भगवंत मान के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया इंचार्ज और प्रवक्ता विनीत जोशी ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर पूरे देश की जो भावना है, वही भावना केंद्र सरकार की नीति में भी दिखाई देती है। उन्होंने मान से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पंजाब में आतंकवाद के दौर का हवाला देते हुए निमंत्रण ठुकराने की अपील की।
पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने भी कहा कि भगवंत मान को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान पर पंजाब में ड्रग्स, हथियारों और गैंगस्टर नेटवर्क को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बेरी ने यह भी कहा कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पंजाब में हुए एशियन हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट में आने से इनकार किया था, तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पाकिस्तान के निमंत्रण पर वहां नहीं जाना चाहिए।
फिलहाल विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बाद गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। पंजाब सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक, पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद अपना पक्ष रख सकते हैं।