सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में 1985 के शाह बानो मामले का किया जिक्र, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई बहस का किया खुलासा
Knews Desk – कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा “बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव” लगातार चर्चा में है। किताब में उन्होंने शाह बानो मामले का भी जिक्र किया है। सोनिया गांधी के मुताबिक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस मामले को लेकर उन्होंने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से नाराजगी जताई थी और उनसे इस मुद्दे पर बहस भी हुई थी।
शाह बानो मामले को लेकर परेशान थीं सोनिया
सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया कि 1985 में हिंदू-मुसलमानों के बीच नफरत भड़काने की कोशिश एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों से जुड़े कानूनी मामले से जुड़ी थी। उनके मुताबिक, शाह बानो नाम की महिला ने अपने और अपने बच्चों के गुजारा-भत्ते के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें घर से निकाल दिया था।
किताब के मुताबिक, अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके पति को गुजारा-भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके बाद उनके पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी थी।
राजीव गांधी से सोनिया ने की थी बहस
सोनिया गांधी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वह काफी परेशान थीं। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं समेत कई महिला कार्यकर्ताओं ने शाह बानो को गुजारा-भत्ता दिए जाने के अधिकार का समर्थन किया था।
सोनिया के मुताबिक, उन्होंने इस मामले पर राजीव गांधी से बहस की थी। उन्होंने उनसे सवाल किया था कि अखबारों में मुस्लिम महिलाओं के हितों से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं और वह ऐसा क्यों होने दे रहे हैं।
किताब में सोनिया गांधी के अनुसार, राजीव गांधी ने जवाब दिया था कि वह एक जटिल स्थिति से निष्पक्ष तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि क्या वह महिलाओं के अधिकारों का बचाव नहीं करेंगे और क्या सोनिया उन्हें नहीं जानतीं।
सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव गांधी ने उन्हें समझाया था कि वह शाह बानो और उनके जैसी अन्य महिलाओं की समस्या का ऐसा समाधान तलाश रहे थे, जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ का पूरा ढांचा खतरे में न पड़े।
सोनिया गांधी का मानना है कि राजीव गांधी ने जिस समझौते को स्वीकार किया, उसने धार्मिक मान्यताओं और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी लिखा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को अदालत की ओर से तय 179.2 रुपये की मासिक राशि से बेहतर और उचित हिस्सा मिलने का रास्ता बना।
फैसले की हुई थी राजनीतिक आलोचना
सोनिया गांधी ने किताब में लिखा कि शाह बानो मामले में कोर्ट के फैसले को पलटने वाला कानूनी संशोधन एक ऐसा राजनीतिक कदम था, जिसकी काफी आलोचना हुई। बीजेपी ने तत्कालीन सरकार पर वोट-बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, जबकि प्रगतिशील और उदारवादी विचार रखने वाले लोगों ने इसे मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तत्वों के सामने झुकने के तौर पर देखा।
किताब में सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम में राजीव गांधी के रुख को सही ठहराया था।