यूपी पुलिस में आरक्षी से उपनिरीक्षक बने करीब 1700 अभ्यर्थियों को मिली राहत, पुरानी ट्रेनिंग और वेतन से जुड़ी वसूली की शर्त हटाने का फैसला
Knews Desk – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में आरक्षी से उपनिरीक्षक बने 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि के आधार पर 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद पुरानी ट्रेनिंग और वेतन से जुड़ी रकम वापस करने की शर्त का सामना करना पड़ रहा था।
4543 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन
यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 में कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें करीब 1700 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी यानी सिपाही के पद पर तैनात थे। अब इन अभ्यर्थियों का चयन उपनिरीक्षक पद पर हुआ है।
आरक्षी के पद पर भर्ती हुए कई अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की थी। उच्च पद पर चयन के बाद उन्हें नई नियुक्ति से पहले पुरानी ट्रेनिंग और वेतन से जुड़ी रकम की रिकवरी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बांड के आधार पर करीब 8 लाख रुपये तक की वसूली की बात सामने आई थी।
अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरी जगह नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आरक्षी से उपनिरीक्षक के पद पर जा रहे हैं। ऐसे में उनसे इतनी बड़ी रकम की वसूली नहीं की जानी चाहिए।
सितंबर में 7.34 लाख रुपये की रिकवरी की बात आई थी सामने
सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक, कुछ चयनित आरक्षियों से प्रशिक्षण खर्च और वेतन के रूप में करीब 7.34 लाख रुपये जमा कराने की मांग की जा रही थी। इसमें प्रशिक्षण खर्च के 2,70,982 रुपये और वेतन के 4,63,150 रुपये शामिल बताए गए थे।
अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि वे उसी पुलिस विभाग में उच्च पद पर सेवाएं देने जा रहे हैं, इसलिए उनसे यह रकम वापस नहीं ली जानी चाहिए।
रिकवरी की शर्त से प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षा पास कर उन्होंने उपनिरीक्षक पद हासिल किया है, लेकिन पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने की शर्त उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी कर रही है।
अब मुख्यमंत्री के फैसले से इन अभ्यर्थियों को 8 लाख रुपये तक की रिकवरी से राहत मिलेगी और वे आर्थिक बोझ के बिना उपनिरीक्षक पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।