KNEWS DESK– कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्चे की परवरिश कर रही मां को उसकी कस्टडी और करियर में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी, मातृत्व और बच्चों की देखभाल का असर किसी महिला के करियर और पेशेवर आजादी पर नहीं पड़ना चाहिए।
जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा कि शादी और मातृत्व का मतलब यह नहीं है कि महिला को किसी एक स्थान तक सीमित रहना पड़े। संविधान में मिले समानता और पेशेवर आजादी के अधिकार ऐसी किसी शर्त का समर्थन नहीं करते। यह फैसला एक नेत्र रोग विशेषज्ञ महिला के मामले में सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने उसे अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दी। महिला और उसके पति अलग रह रहे हैं और पति मुंबई में रहते हैं। हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को पति की अपील पर यह फैसला सुनाया।
इससे पहले बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह नाबालिग बेटे का मूल पासपोर्ट पत्नी को सौंपे और उसे यूके जाने के लिए वीजा लेने की सहमति दे। पति ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए बच्चे की अंतरिम कस्टडी पत्नी के परिवार से हटाकर अपने रिश्तेदारों को देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
महिला ने बताया कि 2019 में मुंबई स्थित घर से निकाले जाने के बाद से वह अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। उसका कहना था कि यूके में नौकरी मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बच्चे को स्थिर घर, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर विकास के अवसर मिल सकेंगे।