सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया संपत्ति का अधिकार, दादा की जमीन पर पोते का सीधे दावा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए कहा कि दादा की संपत्ति पर पोते का सीधे तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति पहले प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को मिलती है और बंटवारे के बाद उत्तराधिकारी के हिस्से में आई संपत्ति उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है।

Knews Desk – सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति पर पोते का सीधे तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पहले क्लास I के उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर होती है। इसके बाद बंटवारे में जिस उत्तराधिकारी को जो हिस्सा मिलता है, वह उसका व्यक्तिगत हिस्सा बन जाता है।

यह फैसला जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने एक पुत्र की ओर से दायर अपील पर सुनाया। अपीलकर्ता ने उस जमीन में आधे हिस्से की मांग की थी, जो उसके पिता को उसके दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी और बाद में उसके पिता ने उसे बेच दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी

मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि वादी यानी अपीलकर्ता को उस संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, जो उसके दादा की मृत्यु के बाद विभाजन के जरिए उसके पिता के हाथ में आई थी। इसलिए वह उस संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का हकदार नहीं है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1994 के समझौता डिक्री या संबंधित विक्रय विलेखों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी और अपीलकर्ता केवल विभाजन के तहत आधे हिस्से का कब्जा मांग रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची में क्लास I के उत्तराधिकारियों के तहत पोते यानी बेटे के बेटे का अलग से उत्तराधिकारी के रूप में उल्लेख नहीं है। इसलिए इस प्रावधान के तहत उसे अपने दादा की संपत्ति में कोई सीधा अधिकार नहीं मिल सकता।

कोर्ट ने कहा कि 1956 के अधिनियम से पहले लागू व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत दादा की संपत्ति में पोते को जो अधिकार प्राप्त था, उसे विधायिका ने इस अधिनियम को बनाते समय स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं रखा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, जो बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था तय करती है।

दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति पहले उत्तराधिकारियों को मिली

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति उनके क्लास I उत्तराधिकारियों को चली गई। यह संपत्ति पोते सहित बेटे की अपनी शाखा की हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति नहीं बनी।

समझौते के डिक्री के तहत प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से में आई संपत्ति का अलग मालिक बन गया। कोर्ट ने कहा कि बंटवारे के साथ ही अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रही, क्योंकि सभी उत्तराधिकारियों को संपत्ति टेनेंट इन कॉमन यानी अलग-अलग हिस्सेदार के रूप में मिली थी, न कि जॉइंट टेनेंट यानी संयुक्त हिस्सेदार के रूप में।

कोर्ट के मुताबिक, इसके साथ संयुक्त सह-दायित्व भी खत्म हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि दादा की मृत्यु के समय ही उत्तराधिकार खुल गया था और संपत्ति का हस्तांतरण शुरू हो चुका था। यह प्रक्रिया अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही हो चुकी थी।

इसके अलावा, संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा मुकदमा वर्ष 1993 में दायर किया गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता को इस संपत्ति में हिस्सा मिलने का सवाल ही नहीं उठता।