बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर 2026 में अपने देश लौटने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने भारत में मौजूद बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार उन्हें नया पासपोर्ट देने के बजाय भारत से प्रत्यर्पण के जरिए वापस लाने की मांग पर अड़ी है।
Knews Desk – रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर को शेख हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र लिखा। लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने यह पत्र कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को भेजा। पत्र में कहा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों ने हसीना का पुराना पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द कर दिया है। ऐसे में उन्हें नए दस्तावेज जारी किए जाएं।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी
हसीना के वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का हवाला देते हुए जल्द आवेदन पर कार्रवाई करने की मांग की है। हसीना पहले भी दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत में सरेंडर करने की बात कह चुकी हैं। उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की तारीख सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
हसीना की ओर से नए पासपोर्ट की मांग किए जाने से पहले ही बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि उन्हें नया पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। 6 नवंबर को विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है और इसके तहत हसीना को वापस लाया जा सकता है।
कबीर ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि हसीना को उसे सौंपा जाए। उन्होंने हसीना को आतंकवादी और फरार व्यक्ति बताया और कहा कि अपराधियों को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल किया जाएगा।
कानून मंत्री ने भी प्रत्यर्पण की बात दोहराई
8 नवंबर को बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने भी हसीना को दोषी अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग की है और प्रत्यर्पण संधि के तहत अनुरोध पहले ही भेजा जा चुका है।
कानून मंत्री ने कहा कि हसीना को वापस लाने के मामले में सरकार भावनाओं के बजाय कानून के हिसाब से काम करेगी। यह मामला गृह मंत्रालय देख रहा है और भारत के फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत आई थीं हसीना
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। वह करीब 20 साल तक अलग-अलग कार्यकाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं।
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और सरकार की कार्रवाई से जुड़ा है। हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।
उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेता जेल में हैं या भारत समेत दूसरे देशों में रह रहे हैं। बांग्लादेश की मांग पर भारत ने पहले प्रत्यर्पण अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन हसीना को सौंपने पर अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।