Knews Desk- इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिका में स्पेशल TET में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं और स्पेशल TET में संविदा शिक्षकों को मौका दिया गया है, जबकि शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखा गया है। उन्होंने इसे भेदभाव बताते हुए स्पेशल TET में शामिल करने की मांग की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि नियमित पदों पर नियुक्त शिक्षकों और शिक्षामित्रों की सेवा की स्थिति अलग-अलग है। इसलिए शिक्षामित्रों को स्पेशल TET में शामिल नहीं करना भेदभाव नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC की ओर से भी स्थिति स्पष्ट की गई। आयोग ने बताया कि शिक्षामित्र नियमित शिक्षक नहीं हैं। आयोग के अनुसार 3 नवंबर को आयोजित स्पेशल TET में करीब 86 हजार नियमित शिक्षक शामिल हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की संख्या लगभग 1 लाख 50 हजार है।इसके बाद कोर्ट ने शिक्षामित्रों के लिए राहत का रास्ता निकालते हुए UPESSC को निर्देश दिया कि उन्हें 31 अगस्त 2028 तक TET पास करने के कम से कम छह मौके दिए जाएं। ये सभी मौके नियमित TET के होंगे। यानी शिक्षामित्रों को अपनी पात्रता हासिल करने के लिए अलग से स्पेशल TET का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि नियमित TET परीक्षाओं में शामिल होकर सफलता हासिल करनी होगी।
आयोग ने कोर्ट को बताया कि अगली TET परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को प्रस्तावित है। इसके बाद जून-जुलाई 2027 और दिसंबर-जनवरी में TET आयोजित किए जाने की योजना है। इस तरह हर साल दो बार TET आयोजित कराने का प्रावधान रहेगा। अगस्त 2028 से पहले एक और TET परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे शिक्षामित्रों को कुल छह अवसर मिल सकेंगे।हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में कार्यरत करीब 1 लाख 50 हजार शिक्षामित्रों के लिए आगे की राह कुछ हद तक स्पष्ट हो गई है। उन्हें स्पेशल TET में शामिल होने का मौका भले ही नहीं मिला है, लेकिन नियमित TET पास करने के लिए छह अवसर उपलब्ध होंगे। अब शिक्षामित्रों के सामने इन परीक्षाओं की तैयारी कर निर्धारित समयसीमा के भीतर TET पास करने की चुनौती होगी।