उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गाय पर 40 हजार रुपये तक का अनुदान और बीमा योजना, चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं का चयन, शिक्षा कर्मचारियों को कैशलेस इलाज और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
गाय पर ₹40 हजार तक अनुदान, बीमा खर्च का 85% देगी सरकार
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, एक गाय पर 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। गाय के बीमा की कुल लागत का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार और 15 प्रतिशत हिस्सा पशुपालक या किसान वहन करेगा।
यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी मिली है। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
शिक्षा कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी मिली।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज के देवघाट-झलवा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई। इनमें टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास शामिल हैं। प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव भी पास हुआ।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क
लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। इसके मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी गई। प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी पास हुआ। साइबर सुरक्षा केंद्र के लिए IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से काम किया जाएगा।
निवेश, जलयान नियमावली और पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने FDI और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी पास हुआ।
इसके अलावा लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, पशुपालन और तकनीकी विकास से संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाना है।