KNEWS DESK- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी वेबसाइटों और ऑनलाइन पोर्टल्स को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वेबसाइटों को सरल, सहज और आसानी से इस्तेमाल किए जाने लायक बनाने की जरूरत है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को यह भी सलाह दी कि वे ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें, जो अनुचित और बेबुनियाद आलोचना को ही अपना काम बना चुके हैं। बैठक में सरकार की डिजिटल सेवाओं और नागरिकों तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने को लेकर भी चर्चा हुई।
सरकारी वेबसाइटों में बड़े बदलाव की तैयारी
सरकारी पोर्टल्स को बेहतर और आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री का यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब कुछ महीने पहले कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन ने सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी वेबसाइटों में बड़े बदलाव करने की सलाह दी थी। उनका जोर इस बात पर था कि सरकारी वेबसाइटों को आम नागरिकों की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाए।
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में सोमनाथन ने द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। रिपोर्ट में भारत में आम नागरिकों के लिए सरकारी वेबसाइटों के इस्तेमाल से जुड़ी दिक्कतों को उजागर किया गया था।
पॉप-अप और बैनर से भरी वेबसाइटों पर सवाल
रिपोर्ट के मुताबिक, कई सरकारी पोर्टल्स पर पॉप-अप, चमकते हुए बैनर और लगातार स्क्रॉल होने वाले टेक्स्ट की भरमार होती है। इससे यूजर्स के लिए जरूरी जानकारी ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
एक बड़ी समस्या यह भी बताई गई कि भारत में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई सरकारी वेबसाइटें मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ठीक तरह से काम नहीं करतीं। ऐसे में नागरिकों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी लेने में परेशानी होती है।
एक भारत पोर्टल पर भी जोर
सरकार नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों और पोर्टल्स पर जाने की परेशानी से बचाने के लिए एक यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म ‘एक भारत पोर्टल’ तैयार करने पर भी काम कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को इस परियोजना के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया था। प्रस्तावित पोर्टल के जरिए नागरिक एक ही यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों और सेवाओं तक पहुंच सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी डिजिटल सेवाओं को सरल, सुविधाजनक और एक जगह उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को अलग-अलग सरकारी पोर्टल्स पर बार-बार लॉगिन करने और जरूरी जानकारी तलाशने में समय न गंवाना पड़े।