KNEWS DESK- तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में कई नई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को साल में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर साल तीन LPG सिलेंडरों की कीमत सरकार की ओर से दी जाएगी। यह योजना अगले साल पोंगल से ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ के तहत शुरू होने की बात कही गई है। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा होगा।
मुफ्त सिलेंडर पर 4 हजार करोड़ का खर्च
योजना के तहत पात्र परिवारों द्वारा खरीदे गए तीन LPG सिलेंडरों की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार पर इस योजना से हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में LPG की कीमतों और उपलब्धता को लेकर परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य लोगों के घरेलू खर्च को कम करना और उन्हें राहत देना है।
गौरतलब है कि चुनाव से पहले विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम ने हर परिवार को साल में छह मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया था। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल तीन मुफ्त सिलेंडरों की घोषणा की गई है।
ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस यात्रा
मुख्यमंत्री ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए चल रही ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ योजना का भी विस्तार किया गया है। अब महिलाओं को साधारण बसों के अलावा एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा अंतर-जिला और उपनगरीय सेवाओं तक भी बढ़ाई जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्य किराए वाली सरकारी बसों में भी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
2 अक्टूबर से लागू होगी विस्तारित योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की यात्रा की स्वतंत्रता उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवारों की प्रगति से जुड़ी है। सरकार का लक्ष्य है कि परिवहन खर्च के कारण राज्य की किसी भी महिला को शिक्षा, रोजगार या अन्य अवसरों से वंचित न होना पड़े। विस्तारित ‘वेट्री पयनम’ योजना 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती से लागू होने की घोषणा की गई है। सरकार के अनुसार, महिलाओं की मुफ्त यात्रा का दायरा बढ़ाने से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
तमिलनाडु सरकार के इन ऐलानों को आगामी समय में सामाजिक कल्याण और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, इन योजनाओं से राज्य के वित्त पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।