हरियाणा में LPG-पेट्रोल को लेकर राहत भरी खबर, बोले सीएम नायब सैनी—न कमी होगी, न बढ़ेंगी कीमतें

डिजिटल डेस्क- देश में LPG और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हरियाणा से राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में इनकी कीमतें भी स्थिर रहने की संभावना है। पेट्रोलियम की स्थिति पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैनी ने भरोसा दिलाया कि राज्य में सप्लाई चेन पूरी तरह मजबूत है और कहीं भी किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती से आम लोगों को राहत मिली है। इस फैसले के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह सरकार की ‘राष्ट्र-प्रथम’ सोच और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हरियाणा के 4032 सरकारी पेट्रोल पंप चालू हालत में- सीएम सैनी

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि हरियाणा में इस समय कुल 4032 सरकारी पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हालत में हैं। इन पेट्रोल पंपों पर रोजाना औसतन 4804 किलोलीटर पेट्रोल और 12,003 किलोलीटर डीजल की बिक्री हो रही है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता सामान्य और सुचारू बनी हुई है। LPG की आपूर्ति को लेकर भी सैनी ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में प्रतिदिन करीब 2 लाख LPG सिलेंडर पहुंचते हैं, जिनमें से लगभग 1.9 लाख सिलेंडर उपभोक्ताओं तक वितरित कर दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कमर्शियल LPG की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है और वर्तमान में लगभग 1.73 लाख सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है।

गैस-पेट्रोल की किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी- सीएम सैनी

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक संस्थानों में गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही सैनी ने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और बाजार में पारदर्शिता बनी रहे।

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