KNEWS DESK – जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये का यह बजट राज्य के समग्र विकास, निवेश बढ़ाने और नए विचारों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखा है और इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक व आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र बनाना है।
1.27 लाख करोड़ का बजट, विकास पर फोकस
सीएम उमर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की अपनी आय सीमित है और कुल जरूरतों का केवल करीब 25 प्रतिशत ही आंतरिक राजस्व से पूरा हो पाता है। ऐसे में केंद्र से मिलने वाली सहायता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर सरकार का खास जोर रहेगा। बजट में वित्तीय सुधार, ग्रामीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है।
वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बड़े कदम
राजस्व बढ़ाने के लिए GST प्रवर्तन, e-Abgari, e-Stamping और पारदर्शी नीलामी जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक कर राजस्व ₹10,265 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹4,964 करोड़ होने का अनुमान है। कुल बजट का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज अदायगी में खर्च होता है, इसलिए कर्ज प्रबंधन और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने की योजना बनाई गई है। पावर सेक्टर में घाटा कम करने और बिलिंग सुधार के लिए भी व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू होगा।
ग्रामीण विकास और पर्यटन को नई रफ्तार
UMEED योजना के तहत 98,312 महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹418 करोड़ का क्रेडिट लिंक किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹3,456 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। सरकार ने 2025 को “J&K ग्रीन मिशन वर्ष” घोषित किया है।
पर्यटन क्षेत्र में 2025 के दौरान 1.61 करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे। गुलमर्ग में 3.2 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और सोनमर्ग में पर्यावरण संरक्षण कार्य किए जाएंगे। विंटर स्पोर्ट्स, वॉटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने की योजना है। पर्यटकों की सुविधा के लिए JK Tourism मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा।
रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट
Mission YUVA के तहत 47,000 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, 16,500 उद्यमों को बैंक से मंजूरी मिली है और करीब ₹800 करोड़ का वितरण किया गया है। YUVA ऐप में AI आधारित DPR, स्किलिंग, जॉब मैचिंग और ONDC प्लेटफॉर्म की सुविधा मिलेगी। अब तक 8,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों के लिए e-Pathshala चैनल शुरू होगा। सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर गेम्स की सुविधा के लिए ₹18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और 127 नए केंद्र खोले जाएंगे। 3 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को ₹70 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
स्वास्थ्य, शहरी विकास और स्वच्छता
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत श्रीनगर के लाल डेड अस्पताल में 108 अतिरिक्त बेड और IVF सुविधा शुरू होगी। GMC अनंतनाग में 249 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल बनेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।
SBM-Urban 2.0 के तहत 100 MLD STP क्षमता और 445 किलोमीटर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। AMRUT 2.0 के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ से अधिक के 90 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। श्रीनगर को CITIIS 2.0 प्रोग्राम में चुना गया है। PMAY-U के तहत हजारों घर स्वीकृत और पूर्ण किए गए हैं। PMGSY-IV के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों को मंजूरी मिली है और 2026-27 तक 3,500 किमी सड़कों को ब्लैक टॉप किया जाएगा। पब्लिक वर्क्स विभाग के लिए ₹4,061 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है।
खाद्य सुरक्षा, जनजातीय कल्याण और खेल
मुख्यमंत्री ने बताया कि AAY लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 10 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। फूड एंड सिविल सप्लाई के लिए ₹331 करोड़ का पूंजीगत व्यय रखा गया है। 28 ट्राइबल हॉस्टल चालू हैं, 26 निर्माणाधीन हैं और 393 जनजातीय गांव विकास योजना में शामिल किए गए हैं। ट्राइबल अफेयर्स के लिए ₹235 करोड़ खर्च प्रस्तावित है।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 92 Khelo India केंद्र और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत हैं। अब तक 29 लाख से अधिक युवा खेल गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। खेल क्षेत्र के लिए ₹155 करोड़ खर्च किए जाएंगे।