फार्म मशीनरी बैंक का जुटाई का रेट तय करेगी सरकार

पालन न करने वालो से सब्सिडी वापसी का होगा प्रावधान

मनीष श्रीवास्तव 
के न्यूज़

लखनऊ भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रतिनिधिमंडल ने आज अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी से मुलाकात कर कृषि क्षेत्र में कुछ कदम उठाने हेतु सुझाव दिए। सुझावों पर अपर मुख्य सचिव महोदय ने गंभीरता दिखाते हुए तुरंत कुछ कदम उठाने का आश्वासन दिया। खाद के बोरो पर बार कोड बनाने के लिए भारत सरकार से निवेदन करने के साथ साथ फार्म मशीनरी बैंक की जुटाई का किराया तय कर एक हफ्ते में आदेश जारी करने का भी भरोसा दिया।पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानो को मंडी में पैक हाउस लगाने आदि का भी भरोसा दिया।

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने कृषक हित में निम्न सुधार के सुझाव सरकार को दिए

1-उत्तर प्रदेश से फल,सब्जियों,व्यवसायिक फसलों के निर्यात एवं प्रोत्साहन हेतु वृहद नीति तैयार की जाए

2- प्रदेश में सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिये भाव स्थिरता कोष बनाया जाये। आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाये।

3-प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज यूनिट एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किया जाये जिससे किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सके।

4- उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत किया जाये। जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये लम्बी दूरी तय न करनी पडे। उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद द्वारा चलाई जा रही सभी योजनायें कई वर्षों पुराने सूचकांक पर आधारित हैं। योजनाओं में संशोधन कर सहायता राशि वर्तमान महंगाई दर के आधार पर तय की जाये।

5-लघु,सीमांत और किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानो को आसान व सस्ता कर्जा उपलब्ध कराया जाय।

6-गौतमबुद्धनगर में बंद पड़ी फूल मंडी को चालू कराकर किसानो के बोर्ड से उसका संचालन कराया जाय।

7- किसानो की लागत कम करने हेतु जैविक खेती के प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर अभियान के तौर पर आयोजित कराए जाय।

8- फार्म मशीनरी बैंक का लाभ लघु,सीमांत किसानों को दिए जाने हेतु जुटाई का रेट तय किया जाय। इसका पालन न करने पर सब्सिडी वापस लेने का प्रावधान किया जाय।9- बाजार में नकली खाद रोकने हेतु सभी उत्पादन इकाइयों (निजी-सरकारी) के बैग पर बार कोड बनाए।

10-कृषि सेवाओं में विस्तार करते हुए उप संभाग स्तर पर कार्यवाही का अधिकार दिया जाय।