उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रहा विवाद अब बड़ा प्रशासनिक फैसला बन गया है। लगातार बढ़ते विरोध, उपभोक्ताओं की शिकायतों और बिलिंग से जुड़ी अनियमितताओं के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने मीटर बदलने की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार ने साफ किया है कि अब यह काम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक एक तकनीकी समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देती।
सरकारी आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर पहले से लगाए जा चुके हैं, वहां उपभोक्ताओं को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में अतिरिक्त समय मिलेगा और किसी भी स्थिति में तुरंत कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कई मामलों में उपभोक्ताओं को लगभग 45 दिनों तक की राहत देने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि वे बिना दबाव के अपना बिल जमा कर सकें।
इस पूरे विवाद के बीच सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उपभोक्ताओं को बिजली खपत से जुड़ी जानकारी समय पर मिलती रहे। इसके लिए एक मल्टी-लेवल SMS अलर्ट सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके बैलेंस, खपत और संभावित कटौती की जानकारी पहले ही भेज दी जाएगी। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अचानक आने वाले भारी बिलों को लेकर लोगों की चिंता कम करना है।
दरअसल, पिछले कुछ समय से कई जिलों में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। उपभोक्ताओं का आरोप था कि बिना पूरी जानकारी और सहमति के पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई जगहों से अचानक ज्यादा बिल आने और गलत रीडिंग की शिकायतें भी सामने आई थीं, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ गया था। इसी कारण कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और मामला सरकार तक पहुंच गया।
सरकार ने जांच के बाद निर्णय लेने का किया ऐलान
ऊर्जा विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य था कि आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि तकनीकी खामियों और उपभोक्ता समस्याओं की गहराई से जांच की जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह रोक स्थायी नहीं है। एक विशेष तकनीकी समिति सभी पहलुओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि स्मार्ट मीटर प्रणाली कितनी प्रभावी है, उपभोक्ताओं की शिकायतें कितनी सही हैं और किन सुधारों की जरूरत है।
यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें तकनीकी समिति की रिपोर्ट और सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हुई हैं।