देहरादून, लम्बे समय से सरकारी विभागों में सेवा दे रहे उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। सेवा समाप्त करने के विरोध में उपनल कर्मचारियों ने बीते दिन सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध किया। दरअसल उपनल कर्मचारी महासंघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हे सेवा से नहीं हटाने का वादा किया बावजूद इसके सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। जिसके विरोध में कर्मचारियों ने राज्यभर में प्रदर्शन किया। इस सम्बन्ध में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने बताया कि वर्ष 2018 मेें हाइकोर्ट ने सरकार को उपलन कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश दिया साथ ही कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण के भी आदेश दिये थे। लेकिन सरकार उपलन कर्मचारियों के हितों को अनदेखा करते हुए इस आदेश के विपरीत सुप्रीम कोर्ट गयी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लम्बित है। इसके बावजूद सरकार इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर रही है। सरकार का यह फैसला एक ओर कर्मचारियों के हितों के विपरीत है वहीं यह शीर्ष अदालत के फैसले का भी अपमान है। महामंत्री विनय प्रसाद ने इस सम्बन्ध में महासंघ के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से अनुरोध कर कहा है कि बीस हजार से अधिक कर्मचारियों के हितों के लिए शीर्ष अदालत से एलएलपी को वापस लिया जाए।
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