उत्तराखंड राज्य के जो युवा विदेशों में हॉस्पिटेलिटी और नर्सिंग क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक हैं। उनका सपना अब साकार होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं के विदेशों में रोजगार के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया। नर्सिंग और हॉस्पिटेलिटी के क्षेत्र में विदेशों में कार्य करने की इच्छा वाले करीब दस हजार युवाओं को कौशल को निखारते हुए विदेशों में रोजगार दिया जायेगा। इसके लिए सरकार राज्यभर जिन युवाओं का चयन होगा उनके वीजा, टिकट और प्रशिक्षण में भी भरपूर सहयोग देगी। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में राज्य में आपराधिक छवि के लोगो पर जमीन खरीदने व बेचने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर भी सहमति दी।
सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला
बीते दिन बुधवार को मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता मे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गयी। बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधु ने मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सरकार का अपणि सरकार पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ऐसे युवाओं का डाटा तैयार किया जायेगा जो विदेश में रोजगार के इच्छुक है। साथ ही इस क्षेत्र में संस्थाओ से एकस्पेर्सन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा प्रस्ताव को आमंत्रित किया जायेगा। आगे बताया की प्रशिक्षण पर व्यय का 20 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही इसके लिए अगर ऋण लिया जाता है तो, उसका 75 प्रतिशत भी सरकार ही वहन करेगी। प्रशिक्षित हो चुके युवाओं में से 85 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से सम्बंधित कंपनियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
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