चमोली, जोशिमठ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की है कि केंद्रीय बजट में जोशीमठ के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो। रावत ने कहा है कि राज्य में संचालित होने वाली जल विद्युत परियोजना पहले ही संदेह के घेरे में है। और राज्य के पास विकल्प भी सीमित हैं। तो ऐसे में केन्द्र की ओर से राज्य को ग्रीन बोनस पैकेज दिया जाए। हरीश रावत का कहना है कि जोशीमठ के पुनर्विस्थापन के लिए केन्द्रीय बजट पैकेज को मंजूर किया जाए। 400 से अधिक गांवों के साथ जोशीमठ क्षेत्र सहित पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए तुरंत केन्द्रीय सहायता का पैकेज मिलें। वाटर बोनस, ऑक्सीजन बोनस समेत अन्य कई पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। क्योकि उत्तराखंड पूरे देश को पर्यावरण सुरक्षा कवच देता हैं। रावत ने मांग करते हुए कहा है कि पीएम सड़क योजना का दायरा बढ़ाया जाए, क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र में आवागमन सुविधा के लिए जनसंख्या दायरे में छूट दी जाए। जीएसटी से क्षति की भरपाई का पैकेज मिलें। पर्यटन के लिए ठोस नीतिगत निर्णय लिया जाए। यहां के आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए भी ठोस निर्णय लिया जाए। तो इसी के साथ आयकर के दायरे को भी बढ़ाया जाए।
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