उत्तराखंड, उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए…..जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है….भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली…इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे…सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया है साथ ही उनका कहना है कि इस कानून से नकल करने वाले और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे….वहीं कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दवाने वाला कानून है…वहीं शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर मचे घमासान के बाद धामी सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून पर सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए…..जबकि विपक्ष इस कानून पर सवाल खड़े कर रहा है….भाजपा युवा मोर्चा ने आज हल्द्वानी में विशाल आभार रैली निकाली…इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे…सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बताया है साथ ही उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हालत में बच नहीं सकेंगे। युवाओं को अब परीक्षाओं की तैयारी में निश्चिंत होकर जुटना चाहिए। वहीं शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र भी लिखा है।
एक तरफ जहां सरकार से लेकर संगठन तक इस नकल विरोधी कानून को ऐतिहासिक बता रहे हैं इसके समर्थन में प्रदेशभर में कार्यक्रम कर रहे हैं…वहीं कांग्रेस इस कानून पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने हल्द्वानी में आयोजित आभार रैली का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि नकल विरोधी कानून आवाज उठाने वालों की आवाज को दवाने वाला कानून है…बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से जगह जगह इस कानून के समर्थन में कार्यक्रम करा रही है जिससे युवा को कोई लाभ नहीं होने वाला
कुल मिलाकर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सरकार इस कानून को युवाओं के हित में बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। धामी सरकार का नकल विरोधी कानून देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है….इस कानून के तहत नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है…सरकार का दावा है कि इस कठोर कानून से नकल करने और करवाने वालों के हाथ कांपेंगे ऐसे में देखना होगा धामी का नकल विरोधी कानून कितना युवाओं के हित में साबित होता है
About Post Author
