अगली कैबिनेट में विधानसभा सेवा नियमावली पर लग सकती है मुहर, सरकार को भेजा प्रस्ताव

उत्तराखंड-  विधानसभा में होने वाली भर्ती प्रक्रिया की संशोधित नियमावली को तैयार कर दिया गया है। बीते समय राज्य कैबिनेट ने संशोधित नियमावली पर कुछ बिंदुओ पर स्पष्टता मांगी थी। जिसके बाद संशोधित नियमावली कैबिनेट को भेज दी गई है। उम्मीद यह है कि आगामी कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। बीते वर्षों में विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों का मामला उठा था। भर्ती मानकों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली होने की बात कही गई थी।

इसमें साल 2016 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविन्द सिंह कुंजवाल के समय में 150 से अधिक ऐसी भर्ती हुई थी तभी से मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। साथ ही बीजेपी सरकार के समय में भी साल 2021 में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल के समय में भी इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियां करवाई गई थी विवादों के चलते ऋतु खंडूड़ी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। मामले पर उन्होंने एक कमेटी गठित करवाई जिसे इसकी जांच करनी थी कि भर्ती में मानकों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, गठित कोठिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर ही विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी। जिसके बाद सभी 228 पदों से कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। विधानसभा में पूर्व की भर्ती नियमावली में तदर्थ नियुक्तियों का प्राविधान था। जिसके चलते इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की गई और संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया।

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