उत्तराखंड-
राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है। लेकिन ऐसे में वे परिवार जो वर्षों इस भूमि पर रहे हैं। उनको अतिक्रमण की कार्रवाई का डर सता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस पर स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि इस अभियान के तहत वन की भूमि में खत्ते, गोठ, वनग्राम, टोगिया गांवों में कई वर्षों से रह रहे लोगों को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत तय गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई होनी है।
पिछले वर्षों में हुए अतिक्रमण को हटाया जायेगा
अतिक्रमण को लेकर मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग हाल ही के वर्षों में सरकारी वन की भूमि पर अतिक्रमण करके रह रहे हैं। इस अभियान के तहत उन को हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो जनसांख्यिकी में बदलाव कर रहे हैं और राज्य के बाहर से आये हैं। उनका सत्यापन किया जाएगा, साथ ही जांच के आधार पर उन्हें हटाया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन पंचायतों में सालो और पीढ़ियों से रह रहे परिवारों को परेशान नहीं किया जाएगा।लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ाई से कार्रवाही की जाएगी। जो धार्मिक स्थलों की आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं।
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